बेस्टचा २०१८-१९ चा अर्थसंकल्प मंगळवारी १० ऑक्टोबरला बेस्टचे महाव्यवस्थापक सुरेंद्र बागडे हे बेस्ट समिती अध्यक्ष अनिल कोकीळ यांना सादर केला. परंतु बेस्टने नव्या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प मांडला असला तरी या पूर्वीच्या २०१७-१८ च्या अर्थसंकल्पाला अद्यापही मान्यता मिळालेली नाही. त्यामुळे आधीच्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी नसताना बेस्ट उपक्रमाने पुढील आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प मांडल्यामुळे या अर्थसंकल्पाचे महत्वच निघून गेले आहे.
चालू आर्थिक वर्षातील या अर्थसंकल्पाला मंजुरी नसल्याने प्रशासनाने बनवलेलाच अर्थसंकल्प रावबण्यात आला. यांत बेस्ट समितीच्या कोणत्याही शिफारशींचा विचार करण्यात आला नसून बेस्टच्या इतिहासात असे प्रथम घडल्याचे म्हटले जात आहे.
मागील ५ ऑक्टोबर २०१६ रोजी तत्कालीन बेस्टचे महाव्यवस्थापक जगदीश पाटील यांनी ५६५.७४ कोटी तुटीचा अर्थसंकल्प तत्कालीन बेस्ट समितीचे अध्यक्ष मोहन मिठबावकर यांना सादर केला होता. त्यानंतर हाच तुटीचा अर्थसंकल्प बेस्ट समितीने मंजूर करून स्थायी समितीपुढे पाठवला. परंतु बेस्ट उपक्रमाच्या अधिनियमातील तरतुदीनुसार किमान १ लाख शिलकीचा अर्थसंकल्प असायला हवा. हा अर्थसंकल्प तुटीचा मांडता येत नाही. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प नियमाला धरून नसल्याची बाब लक्षात आणून तत्कालीन विरोधी पक्षनेते प्रवीण छेडा यांनी उपसूचनेद्वारे हा अर्थसंकल्प पुन्हा बेस्टकडे पाठवण्याची मागणी केली होती.
प्रवीण छेडा यांच्या उपसूचनेनुसार स्थायी समितीने हा अर्थसंकल्प बेस्टकडे परत पाठवण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर महापालिका सभागृहातही यावर असाच निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प सुधारीत करून पुन्हा महापालिकेकडे सादर करण्याचे निर्देश महापौरांनी दिले होते. परंतु त्यानंतर बेस्टने हा अर्थसंकल्प सुधारीत करून पुन्हा महापालिकेकडे पाठवला नाही आणि आता २०१८-१९ चा अर्थसंकल्प महाव्यवस्थापकांनी मांडला आहे.
बेस्टचा अर्थसंकल्प प्रशासनाने मांडल्यानंतर तो मंजूर करण्याचे काम हे सत्ताधारी पक्षाचे असते. परंतु आधीचा अर्थसंकल्प मंजूर झालेला नसताना, बेस्ट समिती अध्यक्षांनी कुठल्या तोंडाने हा नवीन अर्थसंकल्प स्वीकारला, असा सवाल विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केला आहे. सत्ताधारी शिवसेनेकडे आणि भाजपाकडे आता नैतिकताच शिल्लक राहिलेली नाही. बेस्टच्या इतिहासात असे प्रथमच होत असल्याचे रवी राजा यांनी म्हटले.
एक अर्थसंकल्प अजूनही मंजूर झालेला नाही आणि दुसरा अर्थसंकल्प मांडला जातो तेव्हा तो स्वीकारायचा की नाही हे सत्ताधारी पक्षाने ठरवायला हवे. या सत्ताधारी पक्षात निर्णय घेण्याची क्षमता नाही. त्यामुळे बेस्ट समिती अध्यक्ष अनिल कोकीळ यांनी त्वरीत राजीनामा द्यावा, असे त्यांनी सांगितले. बेस्ट समिती अध्यक्षपदावर येवून कोकीळ यांना सहा महिने झाले. पण सहा महिन्यात त्यांनी याबद्दल एक शब्दही उच्चारला नाही. त्यातच शिवसेनेची निष्क्रीयता दिसून येते, असे बेस्ट समिती सदस्य सुनील गणाचार्य यांनी म्हटले आहे.
डाऊनलोड करा Mumbai live APP आणि रहा अपडेट
मुंबईशी जोडलेली प्रत्येक बातमी आणि अपडेट मिळवण्यासाठी Mumbai live च्या फेसबुक पेजला लाईक करा
(खाली दिलेल्या कमेंट बॉक्समध्ये तुमच्या प्रतिक्रिया अवश्य द्या)