मुंबई महापालिकेने भाडेकरारावर दिलेल्या भूखंडांचे नुतनीकरण करण्यासाठी महापालिकेने नव्याने धोरण बनवले आहे. यापूर्वी या धोरणाला महापालिका सभेत नामंजूर करत प्रशासनाकडे परत पाठवून दिले होते. परंतु आता रेसकोर्ससह वेलिंग्टन क्लबसारख्या मोठ्या भूखंडांना यातून वगळून अन्य भूखंडासाठी हे धोरण बनवण्यात आले आहे. त्यामुळे या रेसकोर्ससह वेलिंग्टन क्लब वगळता अन्य भूखंडांच्या भाडेकराराचे नुतनीकरण करण्यात येणार आहे.
मुंबई शहर सुधार विश्वस्त सन 1933 मध्ये महापालिकेत विलीन झाल्यामुळे विश्वस्त मंडळाच्या अखत्यारित येत असलेले सर्व भूखंड हे महापालिकेच्या ताब्यात आले. अनुसूचित डब्ल्यू, अनुसूचित व्ही, अनुसूचित एक्स, अनुसूचित वाय, अनुसूचित झेड आणि महापालिका अशाप्रकारे 4 हजार 177 भूखंड हे कायमस्वरुपी, 999 वर्षे ते दहा वर्षे या कालावधीसाठी भाडेकरारावर दिलेले आहेत. मात्र यातील 242 भूखंडांचे भाडेकरार संपुष्टात आलेले असून त्यांचे नुतनीकरण झालेले नाही. त्यामुळे महापालिकेने 4 हजार 177 भाडेकरारावर दिलेल्या भूखंडांच्या नुतनीकरणाबाबत धोरण तयार केले होते. हे धोरण प्रथम सुधार समितीत मंजूर करण्यात आले होते. परंतु महापालिका सभागृहात ते नामंजूर करण्यात आले होते. जर हे नुतनीकरणाचे धोरण मंजूर केले तर महालक्ष्मी रेसकोर्ससारखे मोठ्या क्षेत्रफळाचे जे भूखंड वर्षानुवर्षे धनाढ्यांच्या ताब्यात आहेत, ते भूखंड संबंधित संस्थांकडे कायम राहतील आणि ज्या सार्वजनिक उद्दिष्टांसाठी हे भूखंड आरक्षित ठेवण्यात आले आहेत, तो हेतू साध्य होणार नाही. त्यामुळे हे धोरण मंजूर न करता दप्तरी दाखल करण्यात आले होते. परंतु हाच प्रस्ताव पुन्हा एकदा प्रशासनाने सुधार समितीपुढे आणला आहे. मात्र, या प्रस्तावातील धोरणांतून महालक्ष्मी रेसकोर्स आणि वेलिंग्टनसारख्या मोठ्या क्षेत्रफळाच्या भूखंडांना वगळण्यात आले आहे. यासारख्या मोठ्या भूखंडांना हे धोरण लागू असणार नाही, असे मालमत्ता विभागाचे उपायुक्त चंद्रशेखर चौरे यांनी स्पष्ट केले. या भूखंडांच्या नुतनीकरणाबाबत स्वतंत्र धोरण बनवण्यात येणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
महालक्ष्मी रेसकोर्स, वेलिंग्टन क्लबसह मोठ्या आकाराच्या भूखंडांना वगळून अन्य ज्या भूखंडांचे भाडेकरार संपुष्टात आले आहेत, त्यांचे नुतनीकरण हे धोरण मंजूर झाल्यास करता येईल. तब्बल 242 असे भूखंड आहेत, त्यांचा भाडेकरार संपुष्टात आला आहे. या सर्वांचे नुतनीकरण केल्यास भुईभाड्याद्वारे महापालिकेला महसूल प्राप्त होईल. तसेच ज्यांनी अटीभंग केला आहे, त्यांच्याकडून दंड वसूल केला जाईल. तीन वर्षात त्यांनी अटी आणि शर्तींचे पालन केल्यास ते भूखंड महापालिकेच्या ताब्यात जातील. एवढेच नव्हे तर रखडलेली पुनर्विकास प्रकरणे मार्गी लागतील आणि भाडेकरूंचे नवीन इमारतीत पुनर्वसन होईल, असे उपायुक्त चौरे यांनी स्पष्ट केले.
राज्य सरकारने मागील महिन्यात अनुसूची डब्ल्यू अंतर्गत येणाऱ्या भूखंडांपैकी रेसकोर्सबाबत परिपत्रक लागू केले आहे. ज्यामध्ये या भूखंडाबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्य सरकारने स्वत:कडे ठेवले आहेत. त्यामुळेच त्यांच्यासाठी स्वतंत्र धोरण बनवण्यात येणार असल्याचे बोलले जात आहे. रेसकोर्सच्या जागेवर शिवसेनेला आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे थिंक पार्क बनवायचे असून सरकारने या भूखंडाबाबतचे महापालिकेकडील सर्व अधिकार काढून घेत स्वत:कडे ठेवल्यामुळे याठिकाणी कुणाच्या संकल्पनेतील चित्र साकारले जाणार आहे? हाच प्रश्न सर्वांना पडला आहे.