राज्य सरकारने पुढील एक वर्षासाठी शेतीसंबंधित कर्जाची वसुली थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
तसेच, सर्व प्रभावित तालुक्यांतील सर्व गावांमध्ये शेतकऱ्यांच्या अल्पकालीन कर्जाचे मध्यमकालीन कर्जात रूपांतर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सहकार विभागाने याबाबत एक परिपत्रक जारी केले आहे.
ऑक्टोबर महिन्यात राज्य सरकारने 32,000 कोटी रुपयांच्या विशेष मदत निधीची घोषणा केली होती; तसेच, दुष्काळ व्यवस्थापनासाठी उपाययोजना आणि सवलती लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता.
याच अनुषंगाने, कर्ज पुनर्रचना (रीस्ट्रक्चरिंग) आणि शेतीशी संबंधित कर्जाची वसुली एक वर्षासाठी स्थगित करण्यात आली आहे. स्टेट लेव्हल बँकर्स कमिटी, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, मुंबई तसेच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी आवश्यक ती कारवाई करावी, असे सांगण्यात आले आहे.
परिपत्रकात सहकार आयुक्तांनी हे सुनिश्चित करावे की या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी होईल.