आशा स्वयंसेविकांना राज्य शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या दरमहा मोबदल्यात एक हजार रुपये तर गटप्रवर्तकांच्या मोबदल्यात दरमहा १२०० रुपयांची वाढ करण्यास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
कोरोना महामारी सुरु असेपर्यंत आशा स्वयंसेविका व आशा गटप्रर्वतक यांना दरमहा ५०० रुपये कोविड भत्ता राज्य शासनाच्या निधीतून अदा करण्यास मान्यता देण्यात आली. प्रस्तावित वाढ जुलै २०२१ या महिन्यापासून देण्यात येईल. यासाठी होणाऱ्या अंदाजे १३५ कोटी ६० लाख रुपयांच्या वार्षिक तरतुदीस मान्यता देण्यात आली.
कुटुंब न्यायालयातील न्यायाधीशांना सुधारित वेतनश्रेणी
कुटुंब न्यायालयातील न्यायाधीशांना सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यास देखील मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. शेट्टी आयोगाच्या शिफारशीनुसार दि. १ जुलै १९९६ पासून व मा. न्या. पद्मनाभन समितीच्या शिफारशीनुसार कुटुंब न्यायालयातील सरळसेवेने नियुक्त झालेल्या न्यायाधीशांना, जिल्हा न्यायाधीश (प्रथम प्रवेश) तसेच सरळसेवेने नियुक्त झालेल्या जिल्हा न्यायाधीश निवड श्रेणी व जिल्हा न्यायाधीश (उच्च समयश्रेणी) या वेतन श्रेणी लागू करण्यास मंजूरी देण्यात आली.
न्या.शेट्टी आयोगानुसार वेतनश्रेणी दिनांक १ जुलै १९९६ पासून-
न्या. पद्मनाभन समितीच्या शिफारशीनुसार वेतनश्रेणी दिनांक 1 जानेवारी 2006 पासून –