जात प्रमाणपत्र आणि जातवैधता प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी अर्जदारांना सध्या अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. मात्र, आता ही प्रक्रिया जलद आणि सुलभ होण्यासाठी संगणकीय ऑनलाइन प्रणाली विकसित केली जाणार आहे.
या प्रस्तावाला राज्य (maharashtra) सरकारने (government) तत्त्वत: मान्यता दिली असून, येत्या महिनाभरात ही प्रणाली कार्यान्वित होणार आहे.
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्ग यांना सरकारी नोकऱ्या, शैक्षणिक प्रवेश, निवडणूक आरक्षण आणि इतर सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी जात प्रमाणपत्र आणि जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे.
सध्याच्या प्रक्रियेत कागदपत्रांच्या पूर्ततेसह अनेक अडचणी येतात आणि प्रमाणपत्र मिळण्यास विलंब होतो. यामुळे अर्जदारांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागते.
या पार्श्वभूमीवर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) आणि टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS) यांनी एकाच टप्प्यात जात प्रमाणपत्र आणि जातवैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी संगणकीय प्रणाली विकसित करण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (devendra fadnavis) यांनी सर्व प्रशासकीय विभागांना शंभर दिवसांचा कृती आराखडा तयार करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. याच अनुषंगाने जानेवारी आणि फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या बैठकांमध्ये सविस्तर चर्चा करून ‘बार्टी’ने हा प्रस्ताव शासनाला सादर केला.
एखाद्या नागरिकाला त्याच्या स्थानिकतेशी संबंधित अर्जासाठी विनंती करण्यासाठी मार्गदर्शन करण्यासाठी प्रणालीत नियम आधारित इंटरफेस असणार आहे. या प्रणालीत आर्टिफिशिअल इंटेलिजंस (Ai) आधारित आधारसह एकत्रीकरण असणार आहे.
यात नाव, वडील किंवा पतीचे नाव, आधारमध्ये नमूद केलेले मूळ स्थान यांसारख्या मुलभूत माहितीसाठी तपासणी होईल आणि कागदपत्रांच्या पडताळणीसाठी ‘डीजी लॉकर’सह एकत्रीकरण असणार आहे.
हेही वाचा