10 ऑगस्ट रोजी लिहिलेल्या पत्रात केंद्र सरकार आणि देशातील 25 राज्यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचं वय 60 वर्षे केल्याचा दाखला देण्यात आला आहे.
महासंघाच्या म्हणण्यानुसार, केंद्र सरकारने 1998 मध्ये आपल्या कर्मचाऱ्यांचं निवृत्तीचं वय 60 वर्षे केलं. त्यानंतर 25 राज्यांनीही अशाच प्रकारची धोरणं स्वीकारली.
त्यामुळे महाराष्ट्रानेही त्याच धर्तीवर निर्णय घ्यावा, अशी मागणी महासंघाने केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशानंतर राज्य सरकारने कनिष्ठ न्यायालयांमधील न्यायिक अधिकाऱ्यांचं निवृत्तीचं वय 62 वर्षांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयाचं स्वागत करताना राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही निवृत्तीच्या वयात वाढीचा समान लाभ मिळायला हवा, असं महासंघाने म्हटलं आहे.
यासाठी संविधानातील कलम 14 अंतर्गत समानतेच्या अधिकाराचा दाखला देत सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीच्या वयाचाही पुनर्विचार करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारमधील मोठ्या प्रमाणावरील रिक्त पदांकडेही महासंघाने लक्ष वेधलं आहे.
राज्यातील 7.19 लाख मंजूर पदांपैकी सुमारे 2.75 लाख पदं म्हणजेच तब्बल 35 टक्के पदं रिक्त असल्याचा दावा महासंघाने केला आहे.
दरवर्षी कर्मचारी निवृत्त होत असल्यामुळे रिक्त पदांचं प्रमाण सुमारे 3 टक्क्यांनी वाढतं, असंही महासंघाचं म्हणणं आहे.
त्याचवेळी सर्व रिक्त पदं भरण्याऐवजी काही निवृत्त कर्मचाऱ्यांची कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती केली जात असल्याचा दावाही महासंघाने केला आहे.
निवृत्तीचं वय 60 वर्षे केल्यास अनुभवी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या सेवांचा आणखी दोन वर्षे उपयोग करून घेता येईल, असा महासंघाचा युक्तिवाद आहे.
तसंच निवृत्तीशी संबंधित लाभांवर होणारा खर्च काही प्रमाणात पुढे ढकलल्याने सरकारची आर्थिक बचत होऊ शकते, असंही महासंघाने म्हटलं आहे.
त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचं निवृत्तीचं वय 58 वरून 60 वर्षे करण्याच्या मागणीचा गांभीर्याने विचार करावा, अशी मागणी महासंघाने केली आहे.
हेही वाचा