कबुतरांच्या आहाराचा आणि सार्वजनिक आरोग्यावरील परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने 12 सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे.
राज्य सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे संयुक्त संचालक (II) डॉ. विजय कांदेवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली 12 सदस्यीय समितीमध्ये वैद्यकीय आणि आरोग्य विभागातील सात, प्राणी कल्याण विभागातील तीन आणि नगरविकास आणि बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी (BNHS) मधील प्रत्येकी एक सदस्य आहे.
कबुतरांच्या आहारासंदर्भातील राज्य समितीला केवळ आरोग्याशी संबंधित मुद्द्यांवर काम करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. परंतु नियंत्रित आहार देणे शक्य आहे का हे देखील समिती ठरवेल. शक्य असल्यास कबुतरांना खाद्य घालण्याची ठिकाणे ओळखेल आणि त्यासाठी नियम आणि कायदे तयार करेल.
मुंबई उच्च न्यायालयासमोर आलेल्या तीन रिट याचिकांच्या आधारे समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. ज्यांनी 13 ऑगस्ट रोजी राज्य सरकारला कबुतरांच्या सार्वजनिक आरोग्यावर होणाऱ्या परिणामांवर तज्ञांची समिती नियुक्त करण्याचे निर्देश दिले होते.
आवश्यकता भासल्यास समितीला इतर सदस्यांची मदत घेता येईल, असे शुक्रवारी नगरविकास विभागाने जारी केलेल्या सरकारी ठरावात (जीआर) म्हटले आहे. समितीला एका महिन्याच्या आत अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
हेही वाचा