सकीनाका इथे उघड्या सांडपाणी मॅनहोलमध्ये पडून 55 वर्षीय अस्लम इशाक शेख यांचा मृत्यू झाला. या दुर्दैवी घटनेनंतर मुंबईतील सर्व मॅनहोलची शंभर टक्के सुरक्षा तपासणी पुढील आठ दिवसांत पूर्ण केली जाईल, अशी माहिती राज्याच्या नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत दिली.
विधानसभेत निवेदन करताना माधुरी मिसाळ यांनी ही घटना अत्यंत गंभीर असल्याचे सांगितले. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (पश्चिम उपनगर) यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीला सात दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
2 जुलै रोजी अस्लम इशाक शेख यांचा उघड्या सांडपाणी मॅनहोलमध्ये पडून मृत्यू झाला. मुंबई अग्निशमन दलाच्या मदतीने त्यांचा मृतदेह सुमारे 100 फूट अंतरावरील दुसऱ्या मॅनहोलमधून बाहेर काढण्यात आला.
सुरक्षा उपाययोजनांतील त्रुटींची चौकशी
माधुरी मिसाळ यांनी सांगितले की, पावसाळ्यापूर्वी सर्व मॅनहोल, त्यांची झाकणे आणि संरक्षक जाळ्या सुरक्षित असल्याची खात्री करण्याचे निर्देश बृहन्मुंबई महापालिकेने संबंधित अधिकाऱ्यांना वारंवार दिले होते. संबंधित कंत्राटदाराने कामासाठी कर्मचारी, यंत्रसामग्री आणि संरक्षक जाळ्यांची व्यवस्था केली होती.
मात्र, प्राथमिक चौकशीत असे समोर आले की, कामगार सुरक्षा जाळी बसवण्यासाठी मॅनहोलचे झाकण उघडत असतानाच पादचारी अस्लम शेख यांचा तोल जाऊन ते उघड्या मॅनहोलमध्ये पडले.
घटनास्थळावरील सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये काम सुरू असताना आवश्यक असलेले बॅरिकेड्स, ट्रायपॉड आणि इतर सुरक्षा उपाययोजना नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सुरक्षेच्या नियमांचे गंभीर उल्लंघन झाल्याचे दिसून आले आहे.
चार अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई
चौकशी पूर्ण होईपर्यंत प्रथमदर्शनी जबाबदार आढळलेल्या चार महापालिका अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. यामध्ये सहाय्यक आयुक्त धनाजी हेरळेकर, सहाय्यक उपअभियंता दीपक चौगुले, कनिष्ठ अभियंता अभिजित चौगुले आणि सहाय्यक अभियंता उत्तम पाटील यांचा समावेश आहे.
कंत्राटदाराविरोधात गुन्हा दाखल होणार
घटनास्थळी आवश्यक सुरक्षा उपाययोजना न केल्याबद्दल संबंधित कंत्राटदाराविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
याशिवाय, सर्व अतिरिक्त महापालिका आयुक्त, सात विभागीय उपायुक्त आणि 26 विभागीय सहाय्यक आयुक्तांना मुंबईतील प्रत्येक मॅनहोलची प्रत्यक्ष पाहणी करून आठ दिवसांत सविस्तर सुरक्षा अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
हेही वाचा