राज्यात नोंदणी केलेल्या घरेलू कामगारांची संख्या सुमारे ६ लाखांपर्यंत आहे. या कामगारांना नोंदणी करताना जाचक अटीला समोरे जावे लागते. त्यामुळे यांचा समावेश असंघटीत कामगारांमध्ये करून त्यांच्यासाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्यात येईल, अशी माहिती कामगार राज्यमंत्री विजय देशमुख यांनी विधान परिषदेत दिली. भाई गिरकर यांनी घरेलु कामगारांच्या संदर्भात उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना ते बोलत होते.
शासनाने लागू केलेल्या पण शहरातील असंघटीत क्षेत्रात काम करणाऱ्यांसाठी असलेल्या कायद्यानुसार प्रत्येक वर्षी असंघटीत कामगार आणि घर कामगारांची नोंदणी करावी लागते. ही नोंदणी करण्यासाठी अनेक जाचक अटी असल्याने हजारो घर कामगार महिला पुढे येत नाहीत. त्यामुळे कोट्यवधी रुपयांचा निधी सरकारकडे असूनही, त्याचा लाभ त्यांना मिळत नाही. यामुळे प्रत्येक वर्षी नोंदणी करण्याची अट रद्द करून, ती एकाच वेळी केल्यास असंघटीत कामगारांना आणि घर कामगार महिलांनाही न्याय मिळेल, असं धोरण सरकार करणार का असा सवाल सभागृहात उपस्थित केला गेला.
घरेलू कामगारांना असंघटीत कामगारांमध्ये समावेश केल्याने असंघटीत कामगारांसाठी असलेले लाभ त्यांना लागू होतील. त्यात कामाचे दर निश्चित करणे, दरवर्षी वाढ करणे या सारख्या बाबींचा समावेश आहे. असंघटीत कामगार कल्याणासाठी एकत्रित कल्याण मंडळ काढण्याचा देखील शासनाचा मानस असल्याचं विजय देशमुख म्हणाले.