राज्याच्या वित्त विभागाने यासंदर्भात अधिकृत परिपत्रक जारी केलं आहे. सरकारी कार्यालयांकडून वाहनांसाठी स्पेशल रजिस्ट्रेशन नंबर घेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च केला जात असल्याचं निदर्शनास आल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.
वित्त विभागाच्या म्हणण्यानुसार, सरकारी वाहनांसाठी स्पेशल नंबर घेण्याची परवानगी देणारा कोणताही सरकारी आदेश नाही. त्यामुळे अशा नंबरसाठी होणारा खर्च राज्याच्या तिजोरीवर टाकता येणार नाही.
एखाद्या अधिकाऱ्याने किंवा कार्यालयाने सरकारी वाहनासाठी स्पेशल नंबर घेतला, तर त्यासाठी कोणत्याही परिस्थितीत सरकारी निधी मंजूर केला जाणार नाही, असं परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
सरकारकडून आधीच वाहनांच्या दुरुस्ती, देखभाल, इंधन आणि चालकांच्या पगारावर मोठा खर्च केला जातो. त्यामुळे एकूण खर्चात काटकसर करण्याच्या धोरणानुसार वाहनांवरील खर्च केवळ आवश्यक बाबींपुरताच मर्यादित ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
हा निर्णय केवळ मंत्रालयातील विभागांपुरता मर्यादित नसून राज्य सरकारचे सर्व विभाग, त्यांच्या अधिनस्त कार्यालये, ग्रामीण आणि शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था, विद्यापीठे, शैक्षणिक संस्था, वैधानिक व स्वायत्त संस्था आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांनाही लागू असेल.
सर्व संबंधित कार्यालयांना या परिपत्रकाची तातडीने माहिती देण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
दरम्यान, मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांनी E20 पेट्रोलमुळे वाहनांचं नुकसान होत असल्याच्या आरोपांवरही प्रतिक्रिया दिली आहे.
9 ऑगस्ट रोजी कोल्हापूरमध्ये बोलताना त्यांनी E20 पेट्रोलविरोधातील दाव्यांना पुरेसा पुरावा नसल्याचं म्हटलं. इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलमुळे वाहनांमध्ये समस्या निर्माण होत असल्यास त्याचा पुरावा देण्याचं आवाहन ऑटोमोबाईल कंपन्यांनी केलं आहे, मात्र अद्याप असा पुरावा समोर आलेला नसल्याचं फडणवीस म्हणाले.
त्यांनी इथेनॉल उत्पादनामुळे साखर कारखान्यांसाठी नवी संधी निर्माण झाल्याचं सांगितलं. तसेच सरकारच्या विविध निर्णयांमुळे संसाधनांचा अधिक चांगला वापर होऊन साखर उद्योगातील अपव्यय कमी होण्यास मदत होईल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
हेही वाचा