यंदाच्या गणेशोत्सवात सहा फुटांपेक्षा उंच प्लास्टर ऑफ पॅरिस (पीओपी) गणेशमूर्तींचे नैसर्गिक जलाशयात विसर्जन करण्यास परवानगी कायम ठेवावी, अशी विनंती महाराष्ट्र सरकारने बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयात केली.
तर सहा फुटांपेक्षा कमी उंचीच्या पीओपी मूर्तींचे विसर्जन कृत्रिम तलावांमध्येच करण्याची गेल्या वर्षीची व्यवस्था कायम ठेवण्याची मागणीही सरकारने केली आहे.
न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाटा यांच्या खंडपीठासमोर महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी राज्य सरकारची बाजू मांडली. एप्रिल 2025 मध्ये न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम आदेशानुसारच यंदाही व्यवस्था कायम ठेवण्याची विनंती त्यांनी केली.
यावेळी सरकारने पीओपी मूर्तींच्या पुनर्वापरासाठी प्रायोगिक प्रकल्प सुरू केल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. सहा फुटांपेक्षा मोठ्या पीओपी मूर्ती विसर्जनानंतर गोळा करून त्यावर प्रक्रिया केली जाईल आणि त्यातील पीओपीचा पुनर्वापर केला जाईल. या प्रकल्पाच्या निष्कर्षांचा तज्ज्ञांच्या मदतीने अभ्यास करून पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे सरकारने सांगितले.
यावर न्यायालयाने केवळ पीओपी मूर्तींचाच पुनर्वापर का केला जात आहे, शाडूच्या मूर्तींबाबत अशी योजना का नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला.
दरम्यान, पीओपी मूर्ती उत्पादकांच्या वतीने बाजू मांडताना अॅड. उदय वरूंजीकर यांनी हा विषय धार्मिक श्रद्धेशीही संबंधित असल्याचे न्यायालयाला सांगितले.
मात्र, राज्य सरकारची मागणी न्यायालयाने तत्काळ मंजूर केली नाही. दरवर्षी अशा प्रकारच्या अंतरिम अर्जांवर वेगवेगळे आदेश देण्याऐवजी सर्व संबंधित याचिकांवर एकत्रित अंतिम सुनावणी घेऊन निर्णय देण्यात येईल, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनी होणार आहे.
या प्रकरणात ठाण्यातील पर्यावरण कार्यकर्ते रोहित जोशी यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेसह शाडू मूर्ती उत्पादक आणि पीओपी मूर्ती उत्पादकांच्या विविध याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (CPCB) २०२० च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार नैसर्गिक जलाशयांमध्ये पीओपी मूर्तींचे विसर्जन आणि निर्मितीवर बंदीची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची मागणी एका बाजूने करण्यात आली आहे, तर पीओपी मूर्ती उत्पादकांनी या मार्गदर्शक तत्त्वांना उपजीविकेच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचे सांगत आव्हान दिले आहे.
दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार स्थापन करण्यात आलेल्या तांत्रिक समिती आणि तज्ज्ञ वैज्ञानिक समितीचे अहवालही राज्य सरकारने न्यायालयात सादर केले. या दोन्ही समित्यांनी पीओपी मूर्तींवर तात्काळ बंदी घालण्याऐवजी टप्प्याटप्प्याने आणि वैज्ञानिक पद्धतीने उपाययोजना राबविण्याची शिफारस केली आहे.
समित्यांनी मुंबईसह प्रमुख शहरांमध्ये पीओपी मूर्ती पुनर्वापराचे प्रायोगिक प्रकल्प सुरू करणे, पीओपी आणि शाडू मूर्तींच्या पर्यावरणीय परिणामांचा अभ्यास करणे, वापरलेल्या पीओपी मूर्तींसाठी स्वतंत्र संकलन आणि पुनर्प्रक्रिया व्यवस्था उभारणे, तसेच 'कॅल्सिनेशन' तंत्रज्ञानाद्वारे पीओपीचा पुनर्वापर करून मूर्ती, प्लास्टर बोर्ड, सिमेंट आणि इतर उत्पादनांसाठी त्याचा उपयोग करण्याची शिफारस केली आहे.
तसेच पर्यावरणपूरक रंगांचा वापर आणि मूर्ती विसर्जनाबाबत जनजागृती वाढविण्यावरही समित्यांनी भर दिला आहे.