बुधवारी विधान परिषदेत बोलताना फडणवीस यांनी सांगितले की, महिलांवरील छळ, लैंगिक अत्याचार तसेच कथित धार्मिक दबाव किंवा जबरदस्तीच्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर ही समिती सध्याच्या कायद्यांचा अभ्यास करेल.
तसेच अलीकडील घटनांचे परीक्षण करून महिलांच्या सुरक्षेसाठी अधिक प्रभावी उपाय सुचवेल. समितीच्या शिफारशी सरकारकडून अमलात आणल्या जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
ही घोषणा भाजपच्या आमदार चित्रा वाघ (Chitra Wagh) यांनी नाशिकमधील एका कंपनीत महिलांवर होत असल्याचा आरोप असलेल्या लैंगिक छळ आणि धार्मिक दबावाच्या मुद्द्यावर चर्चा उपस्थित केल्यानंतर करण्यात आली. यावेळी शिवसेना नेत्या नीलम गोरे (Neelam Gorhe) आणि मनीषा कायंदे (Manisha Kayande) यांनीही अशा घटनांबाबत चिंता व्यक्त करत अधिक कडक उपाययोजनांची मागणी केली.
मुख्यमंत्र्यांनी नाशिक प्रकरणाबाबत माहिती देताना सांगितले की, विशेष तपास पथकाचा (SIT) तपास जवळपास पूर्ण झाला आहे. या प्रकरणात आतापर्यंत नऊ एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत. पीडितेच्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप असलेल्या एका व्यवस्थापकाचाही आरोपी म्हणून समावेश करण्यात आला आहे.
फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, तपासात संबंधित कंपनीच्या संस्थात्मक सहभागाचे कोणतेही पुरावे आढळलेले नाहीत. काही व्यक्तींनी केलेल्या कथित गैरवर्तनाशी हे आरोप संबंधित आहेत. कंपनीने तपास यंत्रणेला पूर्ण सहकार्य केले असून सरकारने सुचविलेल्या अतिरिक्त सुरक्षा उपाययोजना स्वीकारण्याची तयारी दर्शविली आहे.
या प्रकरणामुळे देशभरात चर्चा रंगली होती. त्यानंतर National Commission for Women (NCW) च्या तथ्यशोधन समितीने घटनास्थळाला भेट दिली होती. निवृत्त न्यायमूर्ती जस्टिस साधना जाधव (Justice Sadhna Jadhav) यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने कार्यस्थळावरील वातावरण अत्यंत विषारी असल्याचे निरीक्षण नोंदवले.
अहवालानुसार, POSH कायद्याच्या अंमलबजावणीत त्रुटी, तक्रार निवारण यंत्रणेतील कमतरता आणि पीडितांना तक्रार करण्यापासून परावृत्त करणारे वातावरण असल्याचे आढळून आले. काही वरिष्ठ कर्मचाऱ्यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून कनिष्ठ महिला कर्मचाऱ्यांवर दबाव टाकल्याचे आणि त्यांचा छळ केल्याचे आरोपही करण्यात आले आहेत.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रात कार्यस्थळावरील छळ आणि बेकायदेशीर धर्मांतरासंदर्भात कायदे अस्तित्वात आहेत. मात्र, आजच्या बदलत्या कामकाजाच्या पद्धती, खासगी क्षेत्रातील वाढती महिला सहभागिता आणि रात्रपाळ्यांमध्ये काम करणाऱ्या महिलांची संख्या लक्षात घेता विद्यमान कायद्यांचे पुनर्मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे.
“कामाच्या ठिकाणांचे स्वरूप मोठ्या प्रमाणात बदलले आहे. महिलांना सुरक्षित आणि संरक्षित वातावरण मिळावे यासाठी कायदेही काळानुसार बदलले पाहिजेत,” असे फडणवीस म्हणाले.
नवीन समिती राज्यातील कार्यस्थळांवर महिलांच्या सुरक्षेसंदर्भातील कायद्यांमधील त्रुटी शोधून काढणे, छळ आणि शोषण रोखण्यासाठी अधिक प्रभावी उपाय सुचवणे आणि महिला कर्मचाऱ्यांसाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे.
हेही वाचा