महाराष्ट्र सरकारने (Government of Maharashtra) इंधन बचत, अनावश्यक खर्च कपात आणि ऊर्जा संवर्धनासाठी राज्यभर कठोर उपाययोजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. उशिरा रात्री जारी करण्यात आलेल्या आदेशानुसार आता बाइक रॅली, रोडशो आणि विविध प्रकारच्या ताफ्यांवर बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच सरकारी खर्च आणि प्रवासावरही निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत.
मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल (Rajesh Aggarwal) यांनी 19 कलमी परिपत्रक जारी करून सर्व विभागीय सचिव, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त आणि सरकारी अधिकाऱ्यांना तात्काळ अंमलबजावणीचे निर्देश दिले आहेत.
राज्य सरकारने जारी केलेल्या महत्त्वाच्या निर्देशांमध्ये पुढील बाबींचा समावेश आहे:
नवीन परदेश दौरे आणि अभ्यासभेटींना मंजुरी देऊ नये. आधी मंजूर झालेल्या परदेश दौऱ्याही रद्द करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
सरकारी कार्यालयीन वापरासाठी भाड्याने इलेक्ट्रिक वाहनांना प्राधान्य द्यावे. अधिकाऱ्यांनी शक्यतो सार्वजनिक वाहतूक, कारपूल, बस, लोकल आणि मेट्रोचा वापर करावा. आठवड्यातून किमान एकदा सार्वजनिक वाहतूक वापरण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन मंजुरी प्रक्रिया जलद करण्यास सांगण्यात आले आहे. तसेच Pradhan Mantri Surya Ghar Yojana अंतर्गत सौर ऊर्जा प्रणाली बसविण्यालाही गती देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
बैठका, सेमिनार, प्रशिक्षण आणि सरकारी कार्यक्रम शक्यतो ऑनलाइन आयोजित करावेत. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगचा अधिक वापर करण्याचे निर्देश आहेत.
महाविद्यालये आणि विद्यापीठांनाही ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित करण्यास सांगण्यात आले आहे.
पोलिस विभागाला बाइक रॅली, वाहन मिरवणुका आणि ताफे यांना परवानगी न देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
जाहिरातींवरील खर्च कमी करण्यासाठी कमी जाहिराती प्रसिद्ध कराव्यात. सजावटीची रोषणाई, महागडी डिस्प्ले तंत्रज्ञान आणि फ्लेक्सचा वापर मर्यादित ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
सरकारी कार्यालयांमध्ये वीज बचतीसाठी नैसर्गिक प्रकाशाचा वापर करावा. कार्यालयीन वेळेनंतर दिवे, पंखे, संगणक, एसी आणि इतर उपकरणे बंद ठेवण्याचे आदेश आहेत. एसीचे तापमान २४ ते २६ अंश सेल्सिअसदरम्यान ठेवण्यास सांगण्यात आले आहे.
कँटीन, वसतिगृह, तुरुंग, रुग्णालये, अंगणवाडी आणि पोलीस कँटीनमध्ये खाद्यतेलाचा वापर कमी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पाम, सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलाऐवजी शेंगदाणा आणि मोहरीच्या तेलाचा वापर प्रोत्साहित करण्याचे आदेश आहेत.
PNG गॅस जोडण्यांच्या मंजुरी प्रक्रिया जलद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मुंबईसह प्रमुख शहरांतील हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्सना PNG वापरण्यास प्रोत्साहन देण्यात आले आहे.
Pradhan Mantri Ujjwala Yojana अंतर्गत बनावट आणि डुप्लिकेट नोंदणी शोधून रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
कृषी विभागाला रासायनिक खतांचा वापर कमी करण्यासाठी मोहीम राबवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. नैसर्गिक आणि सेंद्रिय खतांचा वापर वाढविण्यावर भर दिला जाणार आहे.
पुढील सहा महिन्यांसाठी प्रशासनिक विभागांनी सल्लागार नियुक्ती टाळावी, असेही परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
राज्य सरकारने सर्व विभागांना या नव्या निर्देशांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
हेही वाचा