उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (devendra fadnavis) यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र (maharashtra) सरकारने 2024-25 या शैक्षणिक वर्षात भारतीय राज्यघटनेचा 75 वा वर्धापन दिन साजरा करण्यात येणार आहे. त्यासाठी ‘घर घर संविधान’ (प्रत्येक घरात संविधान) हा नवीन उपक्रम सुरू केला आहे.
या कार्यक्रमाचा उद्देश शाळा, महाविद्यालये आणि शैक्षणिक संस्थांमधील विद्यार्थ्यांमध्ये संविधानाची (constitution)मूलभूत मूल्ये, अधिकार आणि जबाबदाऱ्यांबद्दल जागरूकता वाढवणे हा आहे.
सरकारी ठरावानुसार (GR) हा उपक्रम विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मूलभूत अधिकारांबद्दल आणि संविधानात नमूद केलेल्या कर्तव्यांबद्दल जागरुक करण्याच्या महत्त्वावर भर देतो.
सरकारला आशा आहे की हा प्रयत्न तरुणांमध्ये सामाजिक न्याय आणि राष्ट्रवादाची भावना वाढवेल.
शाळा, महाविद्यालये आणि वसतिगृहांना संविधानाची प्रस्तावना आणि मुख्य उद्दिष्टे ठळकपणे प्रदर्शित करण्याची सूचना देण्यात आली आहे. ज्यामुळे ती विद्यार्थ्यांसाठी सहज उपलब्ध होतील. तसेच वसतिगृहांमध्ये या संविधानाचे दैनिक वाचन देखील अनिवार्य केले आहे.
विद्यार्थ्यांना राज्यघटनेची अधिक माहिती व्हावी, यासाठी शाळांमध्ये 60 ते 90 मिनिटांची व्याख्याने आयोजित केली जातील. ज्यामध्ये संविधानाची निर्मिती, त्यातील विविध कलमे, अधिकार आणि कर्तव्ये यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल.
या व्यतिरिक्त, जीआरमध्ये शैक्षणिक संस्थांमध्ये राज्यघटनेच्या विविध कलमांबद्दल माहितीपूर्ण पोस्टर्स आणि बॅनर प्रदर्शित करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. निबंध लेखन, वादविवाद आणि घटनात्मक विषयांवर आधारित वक्तृत्व स्पर्धांसह जागरुकता वाढवण्यासाठी पथनाट्यांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
‘घर घर संविधान’ उपक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी, महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली 12 सदस्यीय समिती स्थापन केली जाईल. जिल्हा स्तरावर, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली 7 सदस्यीय समिती उपक्रमाच्या स्थानिक अंमलबजावणीवर देखरेख करेल.
हेही वाचा