महाराष्ट्र (maharashtra) सरकारने 15 वर्षांहून अधिक जुनी 13,000 सरकारी वाहने (vehicles) रद्द करण्याची योजना जाहीर केली आहे. कालबाह्य वाहनांची विल्हेवाट (scrap) लावणे आणि प्रदूषण कमी करण्याच्या देशव्यापी धोरणाचा हा एक भाग आहे. या वाहन स्क्रॅपिंग उपक्रमात सरकारी मालकीची आणि खाजगी मालकीची दोन्ही वाहने समाविष्ट आहेत.
गुरुवार, 14 नोव्हेंबर रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या शासकीय ठरावात (GR) या निर्णयाला मंजूर करण्यात आले आहे. 15 वर्षांहून अधिक जुनी किंवा निरुपयोगी आणि प्रदूषण (pollution) करणारी वाहने स्क्रॅप करणे आवश्यक आहे. या गाड्यांना 31 जानेवारी 2025 च्या अंतिम मुदतीपर्यंत नोंदणीकृत वाहन स्क्रॅपिंग सुविधांद्वारेच नष्ट करण्याची परवानगी दिली जाईल.
GR ने अहवाल दिला आहे की, महाराष्ट्रात राज्य विभाग, प्रशासकीय संस्था, निमशासकीय संस्था आणि सार्वजनिक वाहतूक सेवांमध्ये अशी 13,000 वाहने आहेत.
खासगी वाहनधारकांनीही या स्क्रॅपिंग नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. तथापि, जुनी वाहने चालवणे सुरू ठेवू इच्छिणाऱ्या व्यक्तींनी या तीन बाबी पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
1. त्यांनी 5,500 रुपयाचे शुल्क भरून RTO कडे त्यांचे वाहन पुन्हा नोंदणी करणे आवश्यक आहे.
2. त्यांनी आवश्यक दुरुस्ती केली पाहिजे आणि ग्रीन टॅक्स भरला पाहिजे, जो वाहनाच्या प्रकारानुसार बदलतो.
3. त्यांना ऑटोमोटिव्ह फिटनेस सेंटरमधून वार्षिक फिटनेस प्रमाणपत्र मिळवणे आवश्यक आहे, ज्याची फी 1,600 ते 1,800 रुपयांपर्यंत आहे.
शिवाय, राज्यात सहा नोंदणीकृत वाहन स्क्रॅपिंग सुविधा आहेत. यामध्ये पुण्यातील तीन, नागपूरमधील दोन आणि जालन्यातील एकाचा समावेश आहे. महाराष्ट्र सरकार भंगारात पडलेल्या वाहनांच्या जागी नवीन वाहने खरेदी करण्याची किंवा भाडेतत्त्वावर घेण्याची परवानगी विभागांना देत आहे.
हेही वाचा