मान्सूनच्या कालावधीत मासेमारीवर घातलेल्या वार्षिक बंदीदरम्यान, गरजू मच्छीमार कुटुंबांना प्रत्येकी 20,000 रुपयांचे आर्थिक सहाय्य देण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र (maharashtra) सरकारने मांडला आहे. मत्स्यव्यवसाय विभागाने हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी वित्त विभागाकडे सादर केला आहे.
या प्रस्तावित योजनेअंतर्गत राज्यातील 8,829 मच्छीमार (fisherman) कुटुंबांना हे सहाय्य मिळेल आणि यासाठी सरकारवर सुमारे 17.65 कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडण्याची शक्यता आहे.
पारंपरिक मच्छीमारांना आधार (financial assistance) देणे हा या निर्णयामागचा उद्देश आहे, कारण मासेमारीवरील वार्षिक बंदीच्या काळात त्यांच्या उत्पन्नाच्या मुख्य स्रोतावर परिणाम होतो.
साधारणपणे 1 जून ते 31 जुलै या कालावधीत असणारी ही बंदी यावर्षी 15 दिवसांनी वाढवण्यात आली होती आणि ती 15 ऑगस्ट रोजी संपली.
सध्या, अस्तित्वात असलेल्या आर्थिक सहाय्य योजनेअंतर्गत पात्र मच्छीमारांना केंद्र आणि राज्य सरकारकडून मिळून वर्षाला केवळ ४,५०० रुपये मिळतात.
वाढत्या राहणीमानाचा खर्च आणि बंदीच्या काळात मच्छीमार कुटुंबांना भेडसावणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन ही रक्कम 20,000 रुपयांपर्यंत वाढवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
सर्वच मच्छीमारांना सरसकट हे प्रस्तावित सहाय्य न देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्याऐवजी, ज्या कुटुंबांना खरोखरच आर्थिक मदतीची गरज आहे, अशा कुटुंबांची निवड करण्याची योजना आहे.
राज्याच्या किनारपट्टीवरील पात्र लाभार्थ्यांची ओळख पटवण्यासाठी 'टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस' (TISS) द्वारे सर्वेक्षण केले जात आहे.
या सर्वेक्षणात मुंबई शहर (mumbai), मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग येथील मच्छीमारांचा समावेश आहे.
प्रस्तावित लाभार्थ्यांची सर्वाधिक संख्या रायगड जिल्ह्यात आहे, त्यानंतर सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांचा क्रमांक लागतो.
महाराष्ट्र राज्याचे मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले की, ज्या मच्छीमारांना खरोखरच मदतीची गरज आहे, त्यांच्यापर्यंत हे सहाय्य पोहोचेल याची खात्री सरकारला करायची आहे.
तसेच त्यांनी नमूद केले की, काही मच्छीमारांकडे स्वतःच्या बोटी असतात आणि ते मोठ्या मासेमारी उपकरणांचा वापर करतात, तर काहींना मासेमारी बंदीच्या काळात मोठ्या आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो.
20,000 रुपयांचे हे प्रस्तावित सहाय्य म्हणजे विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांदरम्यान 'महायुती' सरकारने दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता असल्याचेही मानले जात आहे.
या योजनेला मंजुरी मिळाल्यास, मासेमारी बंद असलेल्या कालावधीत महाराष्ट्रातील पारंपरिक मच्छीमार कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळू शकेल.
हेही वाचा