राज्यातील वाळूच्या टंचाईवर उपाय म्हणून शेजारच्या राज्यांतून आयात होणाऱ्या वाळूवर 'शून्य रॉयल्टी' (Zero Royalty) धोरण लागू करण्यात येणार असल्याची घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधान परिषदेत केली.
सध्याचे विधिमंडळ अधिवेशन संपण्यापूर्वी हे धोरण जाहीर करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
नंदुरबार जिल्ह्यातील वाळू टंचाईबाबत आमदार चंद्रकांत रघुवंशी यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना बावनकुळे यांनी ही माहिती दिली.
बांधकाम क्षेत्र तसेच सरकारी गृहनिर्माण प्रकल्पांना वेळेत वाळू उपलब्ध करून देणे हा या निर्णयाचा उद्देश असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यासोबतच नंदुरबारमधील तापी नदीतून सक्शन पंपाद्वारे वाळू उपसा करण्यास परवानगी देण्याचा प्रस्ताव सरकार तयार करत असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
कोकणातील धोरणाच्या धर्तीवर ही परवानगी दिली जाणार असून, पर्यावरण विभागाने निश्चित केलेल्या मर्यादेतच वाळू उपसा करता येणार आहे.
रघुवंशी यांनी तापी नदीत वर्षभर पाणी असल्यामुळे पारंपरिक पद्धतीने वाळू उपसा करणे शक्य नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले.
गुजरातमध्ये वर्षभर सक्शन पंपाद्वारे वाळू उपसा करण्यास परवानगी असताना महाराष्ट्रात मात्र ती नसल्याने वाळूची टंचाई निर्माण होत असून विकासकामांवर परिणाम होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
बावनकुळे म्हणाले की, स्थानिक पातळीवर पुरेसा वाळू साठा उपलब्ध होईपर्यंत गुजरातसह इतर राज्यांतून वाळू आयात करता येईल.
मात्र, यासाठी दोन्ही राज्यांतील जिल्हाधिकाऱ्यांमध्ये समन्वय आवश्यक असेल. ज्या जिल्ह्यातून वाळू पाठवली जाणार आहे, त्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी उपलब्धतेचे प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक असेल.
आयात केलेल्या वाळूवर रॉयल्टी आकारली जाणार नाही. मात्र, वाळूची वाहतूक फक्त दिवसा करण्यास परवानगी असेल. रात्रीच्या वेळी वाहतुकीवर बंदी राहणार आहे.
प्रणय फुके यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर आणि अमरावती यांसारख्या वाळू टंचाई असलेल्या जिल्ह्यांनाही हे धोरण लागू होईल. ज्या जिल्ह्यांमध्ये वाळूचा पुरेसा साठा आहे, त्यांना या धोरणाचा लाभ मिळणार नाही.
ग्रामीण रस्त्यांचे जड वाहतुकीमुळे होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी आयात केलेल्या वाळूवर ट्रान्झिट शुल्क आकारण्याचाही सरकार विचार करत आहे.
मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार एका राज्यात रॉयल्टी भरलेल्या वाळूवर दुसऱ्या राज्यात पुन्हा रॉयल्टी आकारली जाणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, वाळू आणि इतर गौण खनिजांची बेकायदा वाहतूक रोखण्यासाठी केंद्र सरकारच्या रेलटेलच्या ऑनलाइन ट्रॅकिंग प्रणालीची मदत घेतली जाणार आहे.
कोकण विभागीय आयुक्तांच्या कार्यालयाअंतर्गत राज्यस्तरीय वॉर रूम स्थापन करण्यात येणार असून, प्रत्येक वाळू वाहतूक करणाऱ्या ट्रकवर रिअल-टाइम पद्धतीने नजर ठेवली जाणार आहे. यामुळे यापूर्वी खासगी संस्थेकडे असलेली देखरेखीची जबाबदारी आता अधिक सक्षम यंत्रणेकडे जाणार आहे.