नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी मराठा आरक्षणाचा निर्णय घ्यावा जेणेकरून विद्यार्थ्यांचं नुकसान होणार नाही, या मागणीच्या याचिकेवरील पुढील सुनावणी ३१ जानेवारीला होणार आहे. मागील दोन ते अडीच वर्षे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे आतातरी मराठा आरक्षणाबाबत न्यायनिवाडा होइल का याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
याआधीच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर निवृत्त न्यायमूर्ती एस. बी. म्हसे यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोगाची नेमणूक केली होती. मराठा समाज हा आरक्षणाच्या दृष्टीने मागासवर्गीयांमध्ये मोडतो का? यावर सदर आयोग अहवाल नोंदवणार होता. पण आयोगाकडून अहवाल सादर न करण्यात आल्यानं आयोगाला मुदतवाढ देण्यात आली होती. आता याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने एकवेळ मर्यादा निश्चित करून द्यावी, ज्यामुळे येत्या शैक्षणिक वर्षात मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना त्याचा फायदा होईल, अशी मागणी करणारी याचिका विनोद पाटील यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली होती.