राज्यात मराठी पाट्यांवरून मनसे आक्रमक झाली असतानाच राज्य सरकारने केंद्र सरकारची कार्यालये, बँका, विमा कंपन्या, रेल्वे मध्ये इंग्रजी, हिंदीसह मराठी आणि देवनागरी भाषा बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचसोबत राज्य सरकारच्या मराठी भाषा विभागानं यासंदर्भात परिपत्रकही जारी केलं आहे. विविध पदांकरता घेण्यात येणाऱ्या लेखी, तोंडी परीक्षांमध्येही मराठी भाषा आणि देवनागरीचा वापर बंधनकारक करण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारच्या त्रिभाषा सूत्रानुसार राज्यातील केंद्र सरकारची कार्यालये, बॅका, विमा कंपन्या, रेल्वे या कार्यालयांमध्ये मराठी भाषेचा वापर होत नसल्याचं निदर्शनास आल्यानं राज्यातील केंद्र सरकारचं कार्यालय, आस्थापना, बँका, दुरध्वनी कार्यालय, टपाल विभाग, रेल्वे, मेट्रो, मोनो रेल, विमान प्रवास, गॅस, पेट्रोलियम सेवा पुरविणारी कार्यालयं, महामंडळे, सार्वजनिक उपक्रम यांना मराठी आणि देवनागरी लिपीचा वापर बंधनकारक करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
यासंदर्भात मराठी भाषा विभागानं परिपत्रक जारी केलं आहे. या कार्यालयांमधील सर्व पत्रव्यवहारांमध्ये मराठी भाषेचा आणि देवनागरीचा वापर करावा, असे या परिपत्रकात नमूद केले आहे. विविध पदांकरीता घेण्यात येणाऱ्या लेखी, तोंडी परीक्षांमध्येही मराठी भाषा आणि देवनागरीचा वापर बंधनकारक करण्यात आला आहे.