मुंबईच्या रस्त्यांवर पुन्हा मिडी एसी बसेस धावणार

  • मुंबई लाइव्ह टीम
  • सिविक

बसथांब्यांवर लागलेल्या प्रवाशांच्या रांगा आणि विविध मार्गांवर बसेसची मागणी वाढत आहे. असे असतानाही बसेसची अनुपलब्धता आणि प्रशासनाचे तोट्याचे गणित यामुळे बेस्टने मिडी बसची (midi bus) संख्या वाढवण्याचे नियोजन सुरू केले आहे.

200 मिडी एसी बस दाखल करण्यासाठी निविदा काढली जाणार असून पावसाळ्यानंतर त्या दाखल करण्याचा विचार आहे.

छोट्या आणि चिंचोळ्या मार्गांसाठी मिडी बस काही वर्षांपूर्वी बेस्टच्या ताफ्यात दाखल झाल्या होत्या. मात्र बेस्टने मालकीच्या मिडी बसेस आयुर्मान संपल्याने भंगारात काढणे, मालकीच्या व खासगी मिडी बसगाड्यांविरोधात प्रवाशांच्या विविध तक्रारी आदी कारणांमुळे मिडी बसची संख्या कमी केली होती.

आता याच बसची सेवा वाढवण्याचा विचार करण्यात येत आहे. सन 2024 मध्ये सुमारे 1,600 मिडी बस होत्या. हीच संख्या 865 वर आली आहे. त्यापैकी 625 भाडेतत्त्वावरील मिडी बस असून बेस्टच्या मालकीच्या 240 मिडी बस आहेत.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (devendra fadnavis) यांनी नुकताच बेस्टच्या विविध प्रकल्पांचा आढावा घेताना रेल्वे स्थानक परिसर व गल्लोगल्ली सेवा देण्यासाठी, तसेच उत्पन्नवाढीसाठी लहान आकाराच्या बस चालवण्याची सूचना केली होती.

त्यानंतर आता बेस्ट उपक्रमाने 200 मिडी एसी बस भाडेतत्त्वावर घेण्याचे नियोजन केले आहे. त्याबाबतची निविदा प्रक्रिया राबवून येत्या ऑक्टोबरपासून या बस सेवेत दाखल करण्याचे उद्दिष्ट असल्याची माहिती बेस्टमधील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.

या मिडी बस दाखल झाल्यास मुंबईतील (mumbai) भांडुप, विक्रोळी, मालाड, अंधेरी आदी भागांत त्या चालवण्याचे नियोजन आहे. भांडुपमध्ये पूर्वी मिडी बसची संख्या जास्त होती. मात्र ही संख्या कमी झाल्याने ती पुन्हा पूर्ववत करण्याचा प्रयत्न असल्याचे सांगण्यात आले.

बेस्टच्या ताफ्यात एकूण 2 हजार 758 बस आहेत. त्यापैकी 639 बेस्टच्या मालकीच्या आणि 2 हजार 119 भाडेतत्त्वावरील बस आहेत. गेल्या काही वर्षांत कमी झालेली बेस्ट बसची संख्या पाहता प्रवाशांची गैरसोय होत आहे.

भाडेवाढ लागू झाल्यानंतर बेस्ट उपक्रमाला झटपट बस सेवा द्यावी लागणार असल्याने डिसेंबर 2025 पर्यंत भाडेतत्त्वावरील (lease) एक हजार बसगाड्या दाखल करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.


हेही वाचा

विनायक सावरकरांचा दादरमधील बंगला पाडला जाण्याची शक्यता

शौचालयांच्या कमतरतेबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला नोटीस

पुढील बातमी
इतर बातम्या