मुंबईतील (mumbai) गिरणी कामगारांनी शेलू (shelu) आणि वांगणी (vangni) येथील प्रस्तावित गृहनिर्माण प्रकल्पांविरोधात आपले आंदोलन तीव्र केले आहे.
राज्य सरकार आणि गृहनिर्माण प्राधिकरण मुंबई शहराच्या हद्दीत घरे मिळण्याच्या त्यांच्या दीर्घकाळापासूनच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
म्हाडा (mhada) आणि सिडकोच्या देखरेखीखाली खाजगी बांधकाम व्यावसायिकांमार्फत विकसित होत असलेल्या या प्रकल्पांतर्गत, पात्र गिरणी कामगारांसाठी (mill workers) सुमारे 81,000 घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट आहे.
अनेक गिरणी कामगार संघटनांनी या प्रकल्पांना विरोध केला आहे. शेलू आणि वांगणीसारख्या दूरच्या उपनगरांमध्ये कामगारांचे स्थलांतर केल्यास त्यांच्या उपजीविकेवर परिणाम होईल आणि ते मुंबईपासून दुरावतील, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे.
त्याऐवजी सरकारने पुनर्वसन गृहनिर्माणासाठी मुंबई शहराच्या हद्दीतच जागा द्यावी, अशी मागणी आंदोलकांनी केली आहे. तसेच विरोध असूनही महाराष्ट्र सरकारने हे प्रकल्प पुढे रेटणे सुरूच ठेवले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वी शेलू गृहनिर्माण प्रकल्पाच्या भूमिपूजन सोहळ्याची घोषणा केली होती, तर प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी खाजगी विकासकांना कार्यादेश (वर्क ऑर्डर) देण्यात आल्याचे वृत्त आहे.
कामगार संघटनांचा दावा आहे की गृहनिर्माण योजनेच्या संमती प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव होता आणि अनेक लाभार्थ्यांवर मुंबईपासून दूर असलेली घरे स्वीकारण्यासाठी दबाव आणण्यात आला.
अनेक संघटनांनी मुंबईच्या आझाद मैदानावर निदर्शने केली असून, प्रकल्पांवर पुनर्विचार न केल्यास अधिक तीव्र आंदोलनांचा इशारा दिला आहे.
हेही वाचा