नव्या नियमांनुसार, कुर्बानीसाठी आणलेले बकरे घरात, हाउसिंग सोसायटीच्या परिसरात, दुकानात, रस्त्यावर किंवा इतर अनधिकृत सार्वजनिक ठिकाणी ठेवता येणार नाहीत. कुर्बानी केवळ महापालिकेने निश्चित केलेल्या अधिकृत ठिकाणीच करता येणार आहे.
कुर्बानी करण्यासाठी नागरिक आणि आयोजकांना महापालिकेची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक असेल. बकरी ईदच्या काळात बकऱ्यांसाठी तात्पुरते मंडप किंवा स्वतंत्र जागा उभारायची असल्यास त्यासाठीही महापालिकेची मंजुरी घ्यावी लागणार आहे.
नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात दंडासह फौजदारी कारवाईची तरतूद असल्याची माहिती भाजप नगरसेवक प्रशांत दळवी यांनी दिली.
महापालिकेच्या मते, या नियमांचा उद्देश सार्वजनिक स्वच्छता, आरोग्य, कायदा-सुव्यवस्था आणि नागरिकांच्या धार्मिक व सामाजिक भावनांचा विचार करून व्यवस्था निर्माण करणे हा आहे.
मीरा-भाईंदरमध्ये बकरी ईदच्या आधी निवासी सोसायट्यांमध्ये बकरे आणण्यावरून गेल्या काही काळात वाद निर्माण झाले होते. काही प्रकरणांमध्ये रहिवाशांमध्ये वाद आणि तणावाची परिस्थिती निर्माण झाल्याचे समोर आले होते.
याच पार्श्वभूमीवर महापालिकेने बकरे कुठे ठेवता येतील आणि कुर्बानी कुठे करता येईल, यासाठी स्वतंत्र नियम तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मात्र या निर्णयाला काँग्रेसने विरोध केला आहे. काँग्रेस नगरसेवक अनिल सावंत यांनी नियमांमध्ये सरसकट बंदी घालण्याऐवजी संबंधित हाउसिंग सोसायटीला निर्णय घेण्याची मुभा असावी, अशी मागणी केली.
जर एखाद्या सोसायटीतील सर्व रहिवाशांची बकरे काही दिवस परिसरात ठेवण्यास संमती असेल, तर अशा सोसायट्यांना सूट देण्यात यावी, अशी काँग्रेसची भूमिका होती.
मात्र सत्ताधारी पक्षाकडे बहुमत असल्याने हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला नाही.
महापालिकेने मांस विक्रीच्या दुकानांसाठीही नवे नियम प्रस्तावित केले आहेत.
मटण, चिकन आणि बीफ विक्री करणाऱ्या दुकानांना टिंटेड किंवा झाकलेली काच वापरणे बंधनकारक असणार आहे. दुकानाबाहेरून मांस स्पष्टपणे दिसणार नाही, याची काळजी घ्यावी लागणार आहे.
दुकानासमोर किंवा उघड्या जागेत मांस प्रदर्शन करण्यासही मनाई करण्यात आली आहे.
वैध परवान्याशिवाय सुरू असलेल्या मांस विक्रीच्या दुकानांवर कारवाई केली जाणार आहे. नियमांचे उल्लंघन केल्यास 25 हजार रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. वारंवार नियम मोडल्यास मांस विक्रीचा परवानाही रद्द केला जाऊ शकतो.
नवीन मांस दुकानासाठी परवाना घेताना आवश्यक कागदपत्रे आणि परवाना व नूतनीकरण शुल्क भरावे लागणार आहे.
महापालिकेच्या प्रस्तावातील आणखी एका महत्त्वाच्या नियमानुसार, मांस विक्रीची दुकाने धार्मिक स्थळे, रुग्णालये आणि शैक्षणिक संस्थांपासून किमान 300 मीटर अंतरावर असावीत, अशी अट प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
नव्या नियमांचे पालन होत आहे की नाही, यावर लक्ष ठेवण्यासाठी प्रभागनिहाय फ्लाइंग स्क्वॉड तैनात करण्याची महापालिकेची योजना आहे.
विशेषतः सणांच्या काळात आणि मांस विक्री तसेच कुर्बानीचे प्रमाण वाढत असताना या पथकांकडून तपासणी केली जाणार आहे.
मीरा-भाईंदरमध्ये सोसायट्यांच्या सामायिक परिसरात बकरे ठेवण्याच्या मुद्द्यावर गेल्या जवळपास दोन वर्षांपासून वाद सुरू आहेत. विशिष्ट स्थानिक नियम नसल्याने अशा तक्रारी आणि वाद हाताळताना महापालिका प्रशासनासमोरही अडचणी निर्माण होत होत्या.
आता मंजूर करण्यात आलेल्या ठरावामुळे बकरे कुठे ठेवायचे, कुर्बानी कुठे करायची आणि मांस विक्रीची दुकाने कशा पद्धतीने चालवायची, यासाठी स्थानिक पातळीवर नियम निश्चित करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
दरम्यान, मुंबईतील कुर्बानीबाबत 2019 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम आदेशाचाही या पार्श्वभूमीवर उल्लेख करण्यात येत आहे. या आदेशात वैयक्तिक निवासी फ्लॅटमध्ये कत्तल करण्यासंदर्भात स्वच्छता, सार्वजनिक आरोग्य आणि सॅनिटेशनच्या मुद्द्यांवर निर्बंध घालण्यात आले होते.
मात्र हा आदेश हाउसिंग सोसायटी किंवा सामुदायिक परिसरातील कुर्बानीवर सरसकट बंदी घालणारा नव्हता. उपलब्ध अधिकृत कत्तलखाना किंवा निश्चित सामुदायिक सुविधा वाजवी अंतरावर असल्यास तिथेच परवानगी देण्याच्या भूमिकेचा त्यात विचार करण्यात आला होता.
आता मीरा-भाईंदर महापालिकेने स्वतंत्र स्थानिक नियम मंजूर केल्याने त्यांची औपचारिक अंमलबजावणी झाल्यानंतर नागरिक, हाउसिंग सोसायट्या आणि मांस विक्रेत्यांना या नियमांचे पालन करावे लागणार आहे.
हेही वाचा