बॉम्बे हायकोर्टाने गुरुवारी निरीक्षण केले की, जर नागरिकांनी 18 वर्षांचे होताच मतदार नोंदणीसाठी अर्ज करायला सुरुवात केली, तर अर्जांची मोठी संख्या वाढेल आणि त्यामुळे निवडणूक अधिकाऱ्यांवर पडताळणीचे मोठे ओझे येऊ शकते.
न्यायमूर्ती रियाज छागला आणि फारहान दुबाश यांच्या खंडपीठाने 18 वर्षीय रुपिका सिंगच्या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान हे निरीक्षण नोंदवले. रुपिका सिंगच्या मतदार नोंदणीचा अर्ज नाकारण्यात आला होता. न्यायालयाने निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांना तिच्या अर्जावर सहा आठवड्यांच्या आत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले.
सिंग एप्रिल 2024 मध्ये 18 वर्षांची झाली होती. तिचा अर्ज नाकारल्यानंतर तिने हायकोर्टाचा दरवाजा ठोठावला. राज्यातील मतदार नोंदणीसाठीची शेवटची तारीख 1 ऑक्टोबर 2024 होती आणि तिचे नाव मतदार यादीनंतर वगळले गेले होते.
तिचे म्हणणे होते की, मार्च 2022 पासून प्रलंबित असलेल्या मुंबई महानगरपालिका (BMC) निवडणुका अद्याप जाहीर झालेल्या नाहीत. त्यामुळे तिचे नाव मतदार यादित समाविष्ट केले जावे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा संदर्भ देत खंडपीठाने स्पष्ट केले की, मतदानाचे स्वातंत्र्य आणि मतदानाचा हक्क यात फरक आहे. नागरिक 18 वर्षांचे झाल्यावर मतदानाचे स्वातंत्र्य मिळवतात, परंतु मतदानाचा हक्क फक्त नाव अंतिम मतदार यादित समाविष्ट झाल्यावरच प्राप्त होतो.
न्यायालयाने असेही नमूद केले की 2024 च्या विधानसभा निवडणुकांसाठीची मतदार यादी ऑक्टोबरमध्ये अंतिम करण्यात आली होती, आणि त्यावेळी सिंग पात्र नव्हती.
यापूर्वी न्यायालयाने भारताची निवडणूक आयोग आणि महाराष्ट्राचे मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्याकडून प्रतिसाद मागवला होता. दोघांनीही सिंगच्या अर्जाचा पुनर्विचार करण्यास सहमती दर्शवली होती. या हमीच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना सहा आठवड्यांत निर्णय घेण्याचे निर्देश देऊन याचिका निकाली काढली.
हेही वाचा