कांजूरमार्ग (kanjurmarg) डम्पिंग ग्राऊंडमधून होणारे वाढते प्रदूषण आणि मिथेन वायूचे उत्सर्जन या मुद्द्यावरून मुंबई (mumbai) उच्च न्यायालयाने (bombay high court) महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB), राज्य सरकार आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) यांच्यावर तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत.
न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने असा इशारा दिला की, जर संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्वरित आणि प्रभावी उपाययोजना केल्या नाहीत, तर न्यायालय हे डम्पिंग ग्राऊंड बंद करण्याबाबत विचार करू शकते.
डम्पिंग ग्राऊंडमधून उत्सर्जित होणारा मिथेन वायू हा कार्बन डायऑक्साइडपेक्षा कितीतरी पटीने अधिक हानिकारक आहे. तसेच तो जनआरोग्यासाठी तसेच पर्यावरणासाठी एक मोठा धोका असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
मुलुंड, भांडुप आणि विक्रोळी यांसारख्या लगतच्या परिसरांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांनी दुर्गंधी, श्वसनाचे विकार आणि विशेषतः रात्रीच्या वेळी खालावणारी हवेची गुणवत्ता यांसारख्या समस्यांची तक्रार केली आहे.
गेल्या अनेक वर्षांत राबवण्यात आलेले तात्पुरते उपाय निष्फळ ठरल्याचे निरीक्षण नोंदवत, खंडपीठाने कांजूरमार्ग हे शहरातील सर्वात वाईट डम्पिंग स्थळांपैकी एक असल्याचे म्हटले आहे.
तसेच, स्वच्छ हवा मिळणे हा संविधानाच्या अनुच्छेद 21 अन्वये संरक्षित असलेला एक मूलभूत अधिकार असल्याचेही न्यायालयाने अधोरेखित केले.
उच्च न्यायालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांना दुर्गंधी आणि प्रदूषणाच्या पातळीचे दररोज वैज्ञानिक पद्धतीने निरीक्षण करण्याचे निर्देश दिले.
तसेच मिथेन वायूवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी एक सविस्तर रणनीती तयार करण्याचे आणि प्रदूषण (pollution) नियंत्रणासाठी उचलल्या जाणाऱ्या पावलांची माहिती देणारी प्रतिज्ञापत्रे सादर करण्याचे निर्देश दिले.
याव्यतिरिक्त कचरा व्यवस्थापनासाठी दीर्घकालीन व वैज्ञानिक पद्धतींची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
हेही वाचा