मॅनहोलमध्ये पडून झालेल्या मृत्युंवरून उच्च न्यायालय संतप्त

उघड्या मॅनहोलमध्ये पडून एकाही नागरिकाचा मृत्यू होणार नाही किंवा अनुचित घटना घडणार नसल्याची हमी आम्ही मागील सुनावणीच्या वेळी मागितली होती. ती देण्याऐवजी कागदावरील उपाययोजनांचा पाढा आमच्यासमोर वाचण्यात आला.

असुरक्षित मॅनहोलमध्ये पडून नागरिकांना जीव गमावावा लागत आहे. या मृत्यूंसाठी तुमच्या अधिकाऱ्यांची बेपर्वाई कारणीभूत आहे, असे न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने महापालिकेला सुनावले.

त्याचवेळी, भविष्यात अशा अनुचित घटना घडू नयेत आणि नागरिकांना नाहक जीव गमावावा लागू नये याची आम्हाला काळजी आहे. त्यामुळे, भविष्यात तुमच्या बेफिकीरीमुळे नागरिकांना जीव गमवावा लागणार नाही याची हमी देणार का, अशी विचारणा न्यायालयाने महापालिकेकडे केली. महापालिकेचे म्हणणे काय

उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढल्यानंतर साकीनाका येथील घटनेत मृत्यू झालेल्या नागरिकाच्या कुटुंबीयांना 10 लाख रुपयांची भरपाई देण्यात आल्याचे, घटनेला जबाबदार चार सहाय्यक आयुक्तपदाच्या अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले.

तसेच यापुढे अशा घटना घडू नयेत यासाठी खुद्द महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे या सगळ्यांवर देखरेख ठेवणार असल्याची ग्वाही महापालिकेच्य वतीने वरिष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी न्यायालयाला दिली.

येत्या आठ ते दहा दिवसांत सर्व मॅनहोल सुरक्षित करण्याची, असुरक्षित मॅनहोलबाबत तक्रार आल्यास त्याची तातडीने दखल घेऊन ते सुरक्षित करण्याची, तक्रारींसाठी सुरू केलेल्या व्हॉट्सअॅप क्रमांकांना व्यापक प्रसिद्ध देण्याची हमीही साखरे यांनी न्यायालयाला दिली.

महापालिकेला पैशांपेशा नागरिकांचा जीव महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे, नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी यापुढे सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याचेही महापालिकेतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. न्यायालयाने त्याची दखल घेतली.

मात्र दरवर्षी पावसाळ्यापूर्वी करण्यात येणाऱ्या उपाययोजना कोणाचा तरी जीव गेल्यानंतर का केल्या जातात या प्रश्नाचा न्यायालयाने पुनरूच्चार केला. तसेच, प्रतिज्ञापत्रातील सर्व मॅनहोल सुरक्षित केल्याचा महापालिकेचा दावा धूळफेक असल्याचे ताशेरेही ओढले.