खासगी शाळांच्या एका संघटनेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत शिक्षकांना जनगणना कामासाठी नेमण्यास तसेच आदेश न पाळणाऱ्या शिक्षकांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यास विरोध केला आहे. सुमारे 500 विनाअनुदानित आणि अल्पसंख्याक शाळा या संघटनेशी संलग्न असल्याचे सांगण्यात आले.
यावेळी राज्य सरकारने शिक्षकांच्या नियुक्तीबाबतची आपली भूमिका पुन्हा स्पष्ट केली.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, जनगणना प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी महापालिका स्तरावर विशेष अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या अधिकाऱ्यांमार्फत खासगी शाळांतील शिक्षकांना जनगणना कामाची जबाबदारी देण्यात आली असून ती राज्य सरकारच्या निर्देशांनुसारच करण्यात आली आहे. त्यामुळे हे आदेश बेकायदेशीर किंवा चुकीचे म्हणता येणार नाहीत, असा युक्तिवाद सरकारी वकिलांनी केला.
दुसरीकडे, याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, जनगणना काम करण्यास नकार देणाऱ्या खासगी शाळांतील शिक्षकांविरोधात गुन्हे दाखल केले जात आहेत. त्यावर सरकारने उत्तर देताना सांगितले की, वारंवार आदेश देऊनही जनगणना काम टाळणाऱ्या शिक्षकांवरच कारवाई केली जात आहे.
दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून न्यायालयाने सुनावणी मंगळवार, 19 मेपर्यंत तहकूब केली आहे. राज्य सरकार, महापालिका प्रशासन आणि याचिकाकर्त्यांना मर्यादित मुद्द्यांवरच युक्तिवाद करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
याचिकाकर्त्यांच्या मते, शिक्षकांना अध्यापनाव्यतिरिक्त कामे दिल्यास विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होतो आणि दैनंदिन शैक्षणिक कामकाज विस्कळीत होते. संबंधित शाळांना सरकारकडून कोणतेही अनुदान मिळत नसून त्या पूर्णपणे विद्यार्थ्यांकडून घेतल्या जाणाऱ्या शुल्कावर चालवल्या जातात, असेही त्यांनी नमूद केले.
अशा परिस्थितीत सरकार खासगी शाळांतील शिक्षकांना जनगणना कामासाठी सक्ती करू शकत नाही, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला. तसेच यापूर्वीही उच्च न्यायालयाने खासगी शाळांतील शिक्षकांना जनगणना काम देऊ नये, असे अंतरिम आदेश दिले होते. त्याच आधारे सद्य प्रकरणातही तत्सम अंतरिम दिलासा देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
हेही वाचा