मेट्रो 7A च्या कामात मोठा अडथळा

  • मुंबई लाइव्ह टीम
  • सिविक

मुंबई मेट्रो ७A प्रकल्पाच्या कामाला मोठा तांत्रिक अडथळा निर्माण झाला आहे. अंधेरी पूर्वेतील गुंदवली ते छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला जोडणाऱ्या या मेट्रो मार्गाच्या विमानतळाजवळील उन्नत भागाच्या उंचीवरून हा पेच निर्माण झाला आहे.

या मार्गावरील व्हायाडक्ट आणि मेट्रोला वीजपुरवठा करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या ओव्हरहेड इक्विपमेंट (OHE) मध्ये आवश्यक अंतर राखण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

विमानतळाच्या एअर फनेल झोनमुळे उंचीची मर्यादा

मेट्रोचा हा उन्नत मार्ग विमानतळाच्या एअर फनेल झोनमध्ये येत असल्याने त्याच्या उंचीवर विमान वाहतूक प्राधिकरणांकडून कठोर मर्यादा आहेत.

मात्र, OHE साठी आवश्यक क्लिअरन्स आणि विद्यमान व्हायाडक्टची उंची यामध्ये तांत्रिक अडचण निर्माण झाल्याचे सांगण्यात येत आहे.

यावर योग्य तांत्रिक उपाय सापडला नाही, तर विमानतळाजवळील तब्बल 1 किलोमीटरचा तयार झालेला उन्नत मेट्रो मार्ग पाडून पुन्हा बांधण्याची वेळ येऊ शकते.

या भागातील बांधकामाची किंमत अंदाजे 250 ते 260 कोटी रुपये असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे हा मार्ग पुन्हा बांधावा लागल्यास सरकारी तिजोरीवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडण्याची शक्यता आहे.

काम थांबवून तांत्रिक उपायांचा शोध

या समस्येमुळे संबंधित भागातील बांधकाम सध्या थांबवण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. विद्यमान व्हायाडक्ट न पाडता अभियांत्रिकी बदलांद्वारे समस्या सोडवता येईल का, याचा MMRDA कडून अभ्यास केला जात आहे.

मुख्य आव्हान म्हणजे OHE साठी आवश्यक सुरक्षित अंतर राखतानाच विमानतळाच्या हवाई मार्गासाठी निश्चित केलेली कमाल उंची ओलांडली जाऊ नये, हे सुनिश्चित करणे.

मेट्रो ७A म्हणजे काय?

मेट्रो 7A हा मेट्रो लाईन 7 चा 3.4 किलोमीटरचा विस्तार आहे. हा मार्ग अंधेरी पूर्वेतील गुंदवलीला मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाशी थेट जोडणार आहे.

या प्रकल्पामुळे विमानतळापर्यंत मेट्रोने थेट पोहोचणे शक्य होणार असून, मेट्रो लाईन 3 सोबत इंटरचेंजची सुविधाही मिळणार आहे. त्यामुळे विमानतळाकडे जाणाऱ्या प्रवाशांसाठी हा महत्त्वाचा कनेक्टिव्हिटी प्रकल्प मानला जातो.

मात्र, सध्याच्या तांत्रिक अडचणीमुळे विमानतळ मेट्रो कनेक्टिव्हिटी सुरू होण्यास आणखी विलंब होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

नियोजनावरही प्रश्नचिन्ह

या प्रकरणामुळे प्रकल्पाच्या नियोजनावर आणि विविध यंत्रणांमधील समन्वयावरही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

विमानतळ परिसरातील उंचीच्या नियमांची अंमलबजावणी करताना हा तांत्रिक प्रश्न आधीच लक्षात आला नव्हता का? आणि आता तयार झालेला मार्ग पुन्हा तोडण्याची वेळ आली तर त्याचा अतिरिक्त खर्च कोणाच्या माथी जाणार?

या प्रश्नांची उत्तरे आता MMRDA आणि संबंधित यंत्रणांच्या निर्णयानंतर स्पष्ट होणार आहेत.


हेही वाचा

महाराष्ट्रातील 20 लाख विद्यार्थ्यांच्या डोळ्यांची मोफत तपासणी

पुढील बातमी
इतर बातम्या