राज्य सरकार मुंबई–पुणे द्रुतगती महामार्गाला (यशवंतराव चव्हाण एक्स्प्रेसवे) सध्याच्या सहा लेनवरून दहा लेनपर्यंत वाढवण्याची तयारी करत आहे.
वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी आणि वाढत्या वाहनभाराला सामावून घेण्यासाठी हा निर्णय घेतला जात असल्याची माहिती अधिकार्‍यांनी हिंदुस्तान टाइम्सला दिली.
या 95 किमी द्रुतगती मार्गावर आणखी चार लेन वाढवण्यासाठी सुमारे 14,260 कोटी खर्च अपेक्षित आहे. महाराष्ट्र राज्य मार्ग विकास महामंडळ (MSRDC) यासंदर्भातील प्रस्ताव राज्य सरकारकडे सादर करणार आहे.
MSRDC च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, “राज्य सरकारने प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतर टेंडरची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण झाली तर 2030 पर्यंत एक्स्प्रेसवेवर चार नवीन लेन तयार होतील.”
1 एप्रिल 2002 रोजी सुरू झालेल्या या महत्त्वाच्या इंटर-सिटी एक्स्प्रेसवेवर सध्या तीन+तीन मिळून सहा लेन आहेत. दैनंदिन वाहतूक 80,000 ते 1 लाख वाहनांदरम्यान असते. तर शनिवार-रविवार आणि सुट्यांच्या दिवशी यामध्ये मोठी वाढ होते, ज्यामुळे लांबच लांब कोंडी होते.
2020 मध्ये अमृतांजन पूल हटवून कोंडी कमी करण्याचा प्रयत्न झाला. पण चालकांना विशेषतः अडोशी टनेल ते खंडाळा एक्झिट या भागात मोठ्या विलंबाला सामोरे जावे लागते. कारण या सहा लेनच्या भागावर 10 लेनचे वाहतूकभार (एक्स्प्रेसवेच्या 6 लेन + जुन्या महामार्गाच्या 4 लेन) येतो.
शुक्रवारी संध्याकाळी पुन्हा येथे वाहतूक कोंडी पाहायला मिळाली. अनेक वाहनचालकांनी सोशल मीडियावर तक्रारी करत सांगितले की मुंबई–पुणे अंतर पार करण्यास आठ तास लागले.
एका वापरकर्त्याने X (पूर्वीचे ट्विटर) वर लिहिले: “जुना मुंबई–पुणे रस्ता कमी वेळ आणि कमी टोल घेतो, आणि एक्स्प्रेसवे अधिक वेळ घेतो. आपण प्रगती करत आहोत की मागे जात आहोत?”
MSRDC ने सुरुवातीला सहा लेनवरून आठ लेनपर्यंत वाढ करण्याची योजना आखली होती. आता हा प्रस्ताव बदलून दहा लेन करण्यात आला आहे.
MSRDC अधिकाऱ्यांच्या मते, “वाहतुकीचा वाढता भार आणि 2026 मध्ये पूर्ण होऊ घातलेला मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट या दोन्हीमुळे एक्स्प्रेसवेची क्षमता वाढवणे आवश्यक झाले आहे.”
हा 13.3 किमीचा मिसिंग लिंक प्रकल्प खंडाळा आणि लोणावळा घाटातील कोंडी टाळून थेट मार्ग देईल. तो 2026 च्या सुरुवातीला सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.
चार लेन वाढवण्यासाठी लागणाऱ्या अंदाजे 14,260 कोटींपैकी 40% रक्कम राज्य सरकार देणार, उर्वरित खर्च टेंडर मिळालेल्या इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीकडून केला जाईल. तसेच हा विस्तार प्रकल्प मंजूर झाल्यास एक्स्प्रेसवेवरील टोल वसुलीची मुदत 30 एप्रिल 2045 नंतरही वाढवली जाईल.
हेही वाचा