मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (devendra fadnavis) यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य (maharashtra) मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. त्यातील लक्षवेधी निर्णय म्हणजे मुंबईकरांसाठी आता परवडणारी घरं उपलब्ध होणार आहेत.

मंत्रिमंडळाच्या गृहनिर्माण विभागातील निर्णयानुसार बृहन्मुंबई (mumbai) उपनगरातील वीस एकर किंवा त्यापेक्षा अधिक क्षेत्रफळावरील म्हाडाच्या गृहनिर्माण प्रकल्पांचा पुनर्विकास करण्याबाबतचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे.

यामुळे मुंबई शहर व उपनगर क्षेत्रामध्ये नागरिकांसाठी मोठ्या प्रमाणात परवडणाऱ्या घरांची (affordable houses) निर्मिती केली जाणार आहे. भूसंपादन, पुनर्वसन, पुनर्स्थापनेची प्रकरणांच्या निपटाऱ्यासाठी नवीन पदांची निर्मिती करण्यात येणार आहे.

यामुळे भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013 मधील कलम 64 अन्वये दाखल असलेल्या प्रलंबित प्रकरणांचा जलदगतीने निपटारा होणार आहे.

रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाकरिता 339 पदांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. 232 शिक्षकांची आणि 107 शिक्षकेतर पदांना मान्यता मिळणार आहे.

महाराष्ट्र भिक्षा प्रतिबंध कायद्यातील मानहानीकारक शब्द वगळण्यास मान्यता देण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार विधि व न्याय विभागाने केलेल्या शिफारशींनुसार महाराष्ट्र भिक्षा प्रतिबंध अधिनियम, 1959 या अधिनियमातील कलम 9 व कलम 26 मधील महारोगाने पिडीत, कुष्टरोगी, कुष्ठालये असे शब्द वगळणार येणार असल्याचे बैठकीत सांगितले.

महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम, 1950 मध्ये सुधारणा कऱण्यास मान्यता देण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.

राज्यातील सिडकोसह, विविध प्राधिकरणांकडील जमिनी, भुखंडाचा सुयोग्य वापर निश्चित करण्यास प्राधान्य देण्यात आले. संकल्पना आधारित आयकॉनिक शहर विकासासाठी धोरण जाहीर करण्यात आले.

सिडकोसह, अन्य प्राधिकरणांना संबंधित संकल्पनांवर आधारित एकात्मिक वसाहती निर्माण करण्याकरता अधिकार मिळणार असल्याचे बैठकीत सांगितले.

निवासी एकात्मिक वसाहत किंवा आंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक क्षेत्रांची उभारणी होणार आहे. तसेच सिडकोसह, विविध प्राधिकरणांकडील लॅंड बँकेचा सुयोग्य वापर व्हावा यासाठी धोरण आखण्यात आल्याचे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सांगितले.