बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (brihanmumbai municipal corporation) सर्व बांधकाम ठिकाणांना हवेच्या गुणवत्तेचा डेटा रिअल-टाइम जनतेला उपलब्ध करून देण्यासाठी सेन्सर-आधारित वायू प्रदूषण देखरेख प्रणाली बसवणे बंधनकारक केले आहे.
तथापि, जूनमध्ये निर्देश जारी केल्यापासून, फक्त 44 टक्के ठिकाणांनी त्याचे पालन केले आहे. आता महानगरपालिकेने एक महिन्याचा अल्टिमेटम जारी केला आहे. ज्यामध्ये मुदत पूर्ण न करणाऱ्या विकासकांवर कठोर कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
बांधकाम ठिकाणी धूळ आणि वायू प्रदूषण नियंत्रणासाठी कडक उपाययोजना करण्याची मागणी करणाऱ्या 2023 च्या सुओ मोटू जनहित याचिका (PIL) क्रमांक 3 मधील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून हे निर्देश देण्यात आले आहेत.
त्यानुसार, महापालिकेच्या पर्यावरण विभागाने प्रमाणित पीएम 2.5 आणि पीएम 10 देखरेख उपकरणे ओळखण्यासाठी आणि मंजूर करण्यासाठी स्वारस्य व्यक्त (ईओआय) जारी केले.
मंजूर देखरेख उपकरणांसाठी आवश्यक तांत्रिक वैशिष्ट्यांच्या आधारे सुमारे 13 कंपन्यांची निवड करण्यात आली आहे.
सध्या, शहरात (mumbai) सुमारे 1,200 बांधकाम स्थळे सुरू आहेत. विकासक त्यांच्या बांधकाम स्थळांवर स्थापनेसाठी पॅनेलमध्ये समाविष्ट विक्रेत्यांकडून हवेच्या गुणवत्तेचे निरीक्षण प्रणाली खरेदी करू शकतात.
आतापर्यंत, सुमारे 44 टक्के विकासकांनी या प्रणाली लागू केल्या आहेत. तर 168 विकासक सध्या अनुपालन साध्य करण्याच्या प्रक्रियेत आहेत. एका वरिष्ठ पालिका अधिकाऱ्याने सांगितले की, "जर उर्वरित विकासकांनी नियमांचे पालन केले नाही तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल."
बांधकाम (construction) ठिकाणी बसवलेल्या हवेच्या गुणवत्तेच्या मॉनिटर्सनी (Air quality monitors) एलईडी बोर्डवर रिअल-टाइम प्रदूषण डेटा प्रदर्शित केला पाहिजे. तसेच देखरेख आणि अनुपालन ट्रॅकिंगसाठी हा डेटा महापालिकेच्या केंद्रीकृत सर्व्हरवर सतत प्रसारित केला पाहिजे.
या निर्देशांचे पालन न केल्यास प्रकल्प मंजुरी निलंबित करणे, काम थांबवण्याच्या सूचना जारी करणे, आर्थिक दंड लादणे किंवा साइट पूर्णपणे बंद करणे यासारख्या कारवाई होऊ शकतात, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
हेही वाचा