मुंबई - देशातील प्रत्येक नागरिकाला मोफत आरोग्य सेवेची हमी देणारे राष्ट्रीय आरोग्य धोरण अखेर दोन वर्षांच्या प्रतिक्षेनंतर नुकतेच मंजूर झाले आहे. या धोरणानुसार सर्व सरकारी रूग्णालयांमध्ये प्रत्येक रूग्णाला औषधे, तपासण्या आणि सर्व आपत्कालीन आरोग्य सेवा मोफत उपलब्ध करुन दिल्या जाणार आहेत. त्यामुळे या धोरणाचे आरोग्य सेवेतील तज्ज्ञांनी आणि आरोग्य चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी स्वागत केले आहे. पण हे धोरण कार्यक्षमरीत्या राबवण्यासाठी कोणतीही तरतूद केली नसल्याने, या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी तसेच अंमलबजावणीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कोणतीही स्वतंत्र यंत्रणा स्थापित केली नसल्याने हे धोरण प्रभावी ठरेल का? या धोरणाची योग्य अंमलबजावणी होईल का? याविषयी प्रश्न निर्माण केला जात आहे. या धर्तीवर नवे राष्ट्रीय आरोग्य धोरण गरीब रुग्णांना तारणार का हे आता येणारा काळच ठरवेल, असेही तज्ज्ञांकडून सांगितले जात आहे.
असे आहे नवे राष्ट्रीय आरोग्य धोरण
"देशाच्या दरडोई उत्पन्नाच्या 2.5 टक्के खर्च नव्या धोरणानुसार आरोग्यासाठी वापरण्यात येणार आहे. ही सर्वात महत्त्वाची बाब. पण 2002 च्या आरोग्य धोरणात दरडोई उत्पन्नाच्या 2 टक्के खर्च आरोग्य सेवेवर खर्च करण्यात येणार होता. पण पंधरा वर्षात केवळ 1.3 टक्के इतकाच खर्च आरोग्य सेवेवर झाला आहे", अशी माहिती जनआरोग्य चळवळीचे डाॅ. आनंद फडके यांनी दिली आहे. त्यामुळे 2.5 टक्क्याचे उद्दिष्ट गाठण्याची सरकारची क्षमता आहे का असे म्हणत याबाबत डॉ. फडके यांनी साशंकता उपस्थित केली आहे. विम्याच्या माध्यमातून खासगी रूग्णालयातील सेवा सरकार विकत घेणार आहे. पण खासगी रूग्णालयांच्या दरांवर सरकारी नियंत्रण नसल्याने आधी खासगी रूग्णालयांच्या दरांवर नियंत्रण आणण्याची गरजही फडके यांनी व्यक्त केली आहे. तर धोरणात अनेक चांगल्या तरतुदी असल्या तरी हे धोरण व्यवहार्य कसे होणार याचे उत्तर धोरणात दिले नसल्याचेही स्पष्ट केले आहे.
आरोग्य चळवळीतील कार्यकर्ते उमेश खके यांनी ग्रामीण भागातील गरीब रूग्णांसाठी हे धोरण दिलासादायक आहे. पण हे धोरण राबवण्यासाठी कोणतीही स्वतंत्र यंत्रणा तयार करण्याची तरतूद धोरणात नाही वा हे धोरण प्रभावीपणे राबवण्यासाठी, धोरणाचे ऑडिट करण्यासाठीही स्वतंत्र यंत्रणा नाही. त्यामुळे या धोरणाची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होईल की नाही याबाबतची शाश्वती नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, मुंबईतील आरोग्य सेवेचा प्रश्न अत्यंत गंभीर असून, आरोग्य सेवा महागडी असल्याने गोर-गरीबांना चांगली आरोग्य सेवा मिळत नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने हे धोरण स्वीकारल्यास मुंबईसह राज्यातील गोर-गरीब रूग्णांना मोफत आणि चांगली आरोग्य सेवा उपलब्ध होईल, असा विश्वासही तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.