मुंबई - गुरुवारी विधान सभेमध्ये सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा मंजूर झाला. विद्यार्थी केंद्रीत कायदा या नावानं हा कायदा ओळखला जाणाराय. 1994 साली विद्यार्थी परिषदेच्या निवडणुकांवर बंदी घालण्यात आली होती. पुढील शैक्षणिक वर्षापासून या निवडणुका सुरू होणार आहेत. या कायद्यामुळे नव्या महाविद्यालयातील विविध समित्यांवर विद्यार्थ्यांचे प्रतिनिधीत्व वाढणार आहे. सिनिटमध्ये विद्यार्थी परिषदेचे सचिव आणि अध्यक्षही असणार आहेत. निवडणूक आयोगाचे माजी आयुक्त जे एम लिंगडोह यांनी कॉलेज आणि विद्यापीठामध्ये विद्यार्थी निवडणुकासाठी एक अहवाल तयार केला होता. 2006मध्ये हा अहवाल सर्वोच्य न्यायालयाला सादर करण्यात आला होता. या अहवालामध्ये विद्यार्थी निवडणुकांना परवानगी देण्याची शिफारस केली होती.