दूषित पाणीपुरवठ्याबाबत अनेक तक्रारी महापालिकेकडं येत असतात. मात्र, अनेक वेळा काही ठिकाणी इमारतींमधील भूमिगत अथवा गच्चीवरील पाण्याची टाकी स्वच्छ न केल्यामुळं दूषित पाण्याचा पुरवठा होत असल्याचं आढळून आलं आहे. त्यामुळं यापुढे दरवर्षी २ वेळा पाण्याच्या टाक्या साफ करणं आता बंधनकारक करण्यात येणार आहे. महापालिकेच्या जलअभियंता विभागामार्फत मार्गदर्शक धोरण तयार करण्यात आलं आहे.
धरणातून येणाऱ्या पाण्यावर भांडुप जलशुद्धीकरण केंद्रात प्रक्रिया करून शुद्ध केलेलं पाणी मुंबईकरांना पुरविण्यात येतं. मात्र, अनेक वेळा दूषित पाणीपुरवठा होत असल्याच्या तक्रारी महापालिकेच्या विभाग कार्यालयात येत असतात. पुरवठा करण्यात येणाऱ्या पाण्याचे दैनंदिन नमुने गोळा करून जी उत्तर विभागातील प्रयोगशाळेत त्याची तपासणी केली जाते. सन २०१२-१३ या आर्थिक वर्षात पिण्यास अयोग्य आढळलेल्या नमुन्यांची संख्या १७ टक्के होती.
दूषित पाण्याचे प्रमाण कमी करण्यासाठी महापालिकेने अनेक उपाययोजना केल्या. यामध्ये जलवाहिन्यांची दुरुस्ती, जलबोगदे तयार बांधणे अशा काही कामांचा समावेश होता. त्यानंतर, २ वर्षांपूर्वी पाणी पिण्यास अयोग्य आढळलेल्या नमुन्यांची टक्केवारी ०.७० एवढी कमी झाली. त्यामुळं पुरवठा झालेल्या पाण्याची गुणवत्ता कायम राखण्यासाठी ग्राहक स्तरावरही काही उपाययोजना करणं आवश्यक आहेत. यासाठी पिण्याच्या पाण्याच्या भूमिगत व इमारतींच्या गच्चीवरील टाक्या स्वच्छ करण्याबाबत व या टाक्यांच्या स्वच्छतेसाठी खासगी ठेकेदारांचं नोंदणीकरण करण्याबाबत महापालिकेने मार्गदर्शक धोरण तयार केले आहे.
पालिकेचे मार्गदर्शक