नुकतंच महाराष्ट्र सरकार आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिकेनं (BMC) मास्क घालणं एच्छिक केलं आहे. शिवाय मास्क घातलं नसेल तरी कुठल्याही प्रकारचा दंड देखील आकारला जाणार नसल्याचं जाहीर झालं आहे. पण निर्बंध शिथिल करण्याआधी पालिकेनं नागरिकांकडून दंड वसूल केला होता. आता हाच दंड पुन्हा नागरिकांना परत करावा यासाठी जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती.
तथापि, याचिकाकर्त्यांनी म्हटल्यानंतर राज्यानं निर्बंध उठवले असल्यानं, दंड म्हणून जमा केलेली रक्कम परत करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेचा एक पैलू आहे. त्यावर उत्तर देताना उच्च न्यायालयानं सांगितलं की, यावर अजून निर्णय व्हायचा आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद एस कर्णिक यांच्या खंडपीठानं मंगळवार, ५ एप्रिल रोजी याचिकेवर सुनावणी करताना सांगितलं की, पालिकेनं मास्क न घातलेल्या लोकांकडून वसूल केलेला दंड बेकायदेशीर आहे की नाही याचा निर्णय जूनअखेर घेतला जाईल. त्यावर आपली भूमिका सांगून संस्थेनं सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं.
अधिक स्पष्टीकरण देताना, न्यायालयानं सांगितलं की, ते वसुलीच्या मुद्द्यावर येणार नाही कारण संबंधित नागरिक BMC क्लीन-अप मार्शलच्या कारवाईला वैयक्तिकरित्या आव्हान देऊ शकतात. परंतु दंड बेकायदेशीर असल्याचा याचिकाकर्त्याचा दावा विचारात घेतला जाऊ शकतो.
हेही वाचा