महाराष्ट्रातील काही भागांत इंधन तुटवड्याच्या अफवा आणि संभाव्य लॉकडाउनच्या चर्चांमुळे तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाल्याचे दिसून आले.
पेट्रोल पंप आणि LPG एजन्सींवर लांबच लांब रांगा लागल्या, तर सोशल मीडियावर आणि अफवांमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण वाढले. यावर राज्य सरकारने दुहेरी धोरण अवलंबले. एकीकडे तात्काळ भीती कमी करण्याचा प्रयत्न केला गेला, तर दुसरीकडे LPGवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना करण्यात आल्या.
सर्वप्रथम पाइप्ड गॅस पायाभूत सुविधांच्या विस्तारावर भर देण्यात आला. जागतिक इंधन पुरवठा साखळीतील अडचणी लक्षात घेऊन सिटी गॅस डिस्ट्रीब्युशन नेटवर्क राज्यभर जलदगतीने विस्तारण्याची घोषणा करण्यात आली.
हा निर्णय Union Ministry of Petroleum and Natural Gas यांच्या निर्देशानुसार घेण्यात आला आहे. मुख्य सचिवांच्या स्तरावर तातडीच्या प्रशासकीय उपाययोजना राबवण्यात आल्या, ज्यामुळे मंजुरी प्रक्रियेमुळे कामात विलंब होऊ नये.
नवीन व्यवस्थेनुसार पाइपलाइन टाकण्यासाठी प्रलंबित असलेल्या सर्व परवानग्या “डिम्ड अप्रूव्ह्ड” मानल्या जाणार आहेत. तर नवीन प्रस्ताव 24 तासांत मंजूर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि विभागांकडून घेतले जाणारे रस्ता दुरुस्ती शुल्क आणि परवानगी शुल्क माफ करण्यात आले आहे, जेणेकरून कामाचा वेग वाढवता येईल. गॅस वितरण कंपन्यांना 24 तास काम करण्याची परवानगी देण्यात आली असून हंगामी निर्बंधही शिथिल करण्यात आले आहेत.
अग्निशमन आणि वाहतूक विभागांकडून स्वतंत्र NOC घेण्याची अट काढून टाकण्यात आली असली तरी रोजची माहिती या विभागांना देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या उपाययोजना 30 जून 2026 पर्यंत लागू राहणार आहेत.
दरम्यान, नागरिकांमधील भीती कमी करण्यासाठी ठोस पावले उचलण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, राज्यात किमान एका महिन्यासाठी पुरेल इतका पेट्रोल आणि डिझेल साठा उपलब्ध आहे. “लॉकडाउन होणार नाही,” असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले. नागरिकांनी अनावश्यक इंधन खरेदी करू नये, कारण अशा घाबरून केलेल्या खरेदीमुळे कृत्रिम तुटवडा निर्माण होऊ शकतो, असे आवाहन करण्यात आले.
शेजारील देशांच्या परिस्थितीशी तुलना करताना, श्रीलंका, पाकिस्तान आणि बांगलादेशमध्ये इंधन पुरवठ्यात अडचणी आल्याचे नमूद करण्यात आले. मात्र भारतात नियोजन चांगले असल्यामुळे परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचे सांगण्यात आले. तसेच उत्पादन शुल्क कपातीमुळे जागतिक दरवाढीचा परिणाम कमी करण्यात मदत झाल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.
अफवा पसरवणाऱ्यांविरोधात कडक इशारा देण्यात आला आहे. सोशल मीडिया आणि व्हॉट्स अॅपवर खोट्या बातम्या पसरवल्यास कठोर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते, असे सांगण्यात आले. LPG पुरवठ्याबाबतही सुधारणा झाल्याचे नमूद करण्यात आले असून, कमर्शियल सिलिंडरची उपलब्धता 20% वरून 40% पर्यंत वाढली आहे आणि लवकरच ती 50% पर्यंत पोहोचेल अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.
एकूणच, महाराष्ट्रातील परिस्थिती ही इंधन तुटवड्याची नव्हे, तर लोकांच्या विश्वासाची परीक्षा असल्याचे चित्र समोर आले आहे. तातडीच्या प्रशासकीय उपाययोजना आणि नागरिकांना दिलेले आश्वासन यांमुळे संभाव्य संकट टाळण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
हेही वाचा