केंद्र आणि राज्य सरकारच्या पावलावर पाऊल ठेवत आता खादीचा प्रसार करण्याचा विडा महाराष्ट्र पोलिसांनी उचलला आहे की काय? असं वाटण्याजोगी परिस्थिती आहे. काही दिवसांपूर्वी राज्य पोलिसांनी एक परिपत्रक काढले असून, राज्य पोलिस दलातील सर्व कर्मचाऱ्यांना आठवड्यातून एक दिवस तरी खादीचा गणवेश घालण्याचे सांगण्यात आले आहे. आठवड्यातून एकदा खादीचा गणवेश घालणे हे अनिवार्य करण्यात आले नसले, तरी कर्मचारी गणवेश घालतात की नाही, यावर मात्र वरिष्ठांची करडी नजर असणार आहे.
पोलिस दलातील कर्मचाऱ्यांना गणवेशासाठी प्रतिवर्षी 5000 रूपये दिले जातात. मात्र त्यात कसेबसे दोन गणवेश शिवले जातात. त्यात खादीच्या गणवेशाचा पोलिसांना भुर्दंडच असल्याची प्रतिक्रिया पोलिसांमध्ये उमटली आहे. विशेष म्हणजे खादीचा गणवेश हा महाग असल्याने चांगलीच नाराजी पोलिसांनी व्यक्त केली आहे.
पंतप्रधान नरेंद मोदींनी खादीचा आग्रह धरला होता. खादीचा वापर वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने दोन वर्षांपूर्वी परिपत्रक काढले होते. त्यानंतर खादीची विक्री काही प्रमाणात वाढली खरी. पण ती तेवढ्या पुरतीच. त्यानंतर राज्य सरकारने देखील खादीची विक्री वाढवण्याच्या उद्देशाने परिपत्रक काढले. पण त्याचादेखील काही उपयोग झाला नाही.
पोलिसांना एक 'डीसीप्लीन्ड फोर्स' म्हणून ओळखले जाते. म्हणूनच असे परिपत्रक राज्य पोलीस दलाने काढल्याची पोलीस दलात चर्चा आहे.