मुंबई (mumbai) आणि आसपासच्या परिसरात सुरू असलेल्या एलपीजीचा वाढता काळाबाजार रोखण्यासाठी राज्याने पोलीस संरक्षण मंजूर केले आहे, अशी माहिती महाराष्ट्राचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी सोमवारी विधान परिषदेला दिली.
अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ (chagan bhujbal) म्हणाले की, पश्चिम आशियातील सध्याच्या भू-राजकीय तणावामुळे पुरवठ्यात व्यत्यय आल्याने एलपीजी सिलिंडरच्या अवैध विक्रीच्या घटनांमध्ये वाढ होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
आतापर्यंत राज्याच्या (maharashtra) अंमलबजावणी विभागाने 2,100 हून अधिक तपासण्या केल्या आहेत. तसेच त्याअंतर्गत 23 गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत आणि काळाबाजार करणाऱ्या 18 जणांना अटक करण्यात आली आहे.
देखरेख अधिक मजबूत करण्यासाठी अवैध व्यापारावर कारवाई करण्याकरिता जिल्हाधिकारी आणि प्रादेशिक अधिकाऱ्यांना दक्षता पथके स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
पोलीस बंदोबस्तामुळे (police protection) पुरवठ्यात कोणताही अडथळा येणार नाही आणि राज्यभरात स्वयंपाकाच्या गॅसचे वितरण अधिक सुरळीत होईल, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला.
तुटवडा असूनही, भुजबळ यांनी सांगितले की तेल कंपन्यांकडे पुरेसा साठा आहे. रिफायनरींमधील उत्पादन 9,000 मेट्रिक टनांवरून 11,000 मेट्रिक टनांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे.
तसेच, एलपीजीचा पुरवठा आणि दर केंद्र सरकारच्या नियंत्रणात असल्याने नागरिकांना घाबरून न जाण्याचे आवाहन केले.
आपत्कालीन उपाययोजनांचा एक भाग म्हणून, राज्य सरकार पर्यायी इंधन म्हणून केरोसीनचा पुरवठा करण्याचाही विचार करत आहे.
हा प्रस्ताव या महिन्याच्या सुरुवातीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या, विशेषतः नागपूर खंडपीठाला सादर करण्यात आला होता. दरम्यान, एलपीजी संकटामुळे हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रावर गंभीर परिणाम झाला आहे.
असोसिएशन ऑफ हॉटेल्स अँड रेस्टॉरंट्सच्या (AHAR) प्रतिनिधींनी विधान भवनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन तातडीच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली, असे वृत्त हिंदुस्तान टाइम्सने दिले आहे .
एएचएआरचे अध्यक्ष विजय के शेट्टी यांच्या मते, एलपीजी आणि पाईपद्वारे होणाऱ्या नैसर्गिक वायू पुरवठ्यातील व्यत्ययांमुळे अनेक रेस्टॉरंट्सनी एकतर आपला व्यवसाय कमी केला आहे किंवा ती पूर्णपणे बंद झाली आहेत.
वाढता खर्च आणि पुरवठ्यातील अनिश्चिततेमुळे, विशेषतः लहान आस्थापनांना आपला व्यवसाय टिकवून ठेवण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे.
सरकारने संबंधित घटकांना आश्वासन दिले आहे की, तेल कंपन्या आणि केंद्रीय पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालयाकडे हा मुद्दा मांडतील.
दरम्यान रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था, स्मशानभूमी, वृद्धाश्रम आणि अनाथाश्रम यांसारख्या अत्यावश्यक सेवांना एलपीजी पुरवठ्यात प्राधान्य देण्यात आले आहे.
आता नवव्या दिवशीही सुरू असलेल्या या तुटवड्यामुळे मुंबई आणि आसपासच्या जिल्ह्यांमधील दैनंदिन जीवन आणि व्यावसायिक व्यवहार विस्कळीत होत आहेत.
तर दुसरीकडे प्रशासन पुरवठा स्थिर करण्याचा आणि संकटाची पुढील वाढ रोखण्याचा प्रयत्न करत आहे.
हेही वाचा