भारतीय (india) रिझर्व्ह बँकेने (RBI) बुधवारी पॉलिसी रेपो दरात 25 बेसिस पॉइंटची कपात करून तो सहा टक्के केला आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लादलेल्या शुल्काच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला.
या निर्णयामुळे बँकांचा कर्ज घेण्याचा खर्च कमी होईल. यामुळे बँका वैयक्तिक ग्राहकांना कमी दराने कर्ज (loan) देऊ शकतील. कर्जांसाठी ईएमआय कमी होण्याची शक्यता आहे.
गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या नेतृत्वाखालील आरबीआयच्या चलनविषयक धोरण समितीने (MPC) बुधवारी तीन दिवसांच्या बैठकीनंतर हा निर्णय जाहीर केला. सोमवार 7 एप्रिल रोजी बैठक सुरू झाली.
आरबीआय गव्हर्नर म्हणाले, "स्थूल आर्थिक आणि आर्थिक परिस्थिती आणि दृष्टिकोनाचे सविस्तर मूल्यांकन केल्यानंतर, एमपीसीने पॉलिसी रेपो दर तात्काळ प्रभावाने 25 बेसिस पॉइंट्सने कमी करून 6 टक्के करण्याचा निर्णय एकमताने घेतला."
एमपीसीने आपली भूमिका तटस्थ वरून अनुकूलतेत बदलण्याचा निर्णय घेतला. "जलदपणे विकसित होत असलेल्या परिस्थितीसाठी आर्थिक दृष्टिकोनाचे सतत निरीक्षण आणि मूल्यांकन आवश्यक आहे, असेही मल्होत्रा म्हणाले." आरबीआय गव्हर्नर म्हणाले की, गुंतवणूक क्रियाकलापांना वेग आला आहे आणि सतत क्षमता वापरामुळे त्यात आणखी सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे.
उल्लेखनीय म्हणजे, आरबीआयने आर्थिक वर्ष 26 साठी जीडीपी वाढीचा अंदाज 6.7 टक्क्यांवरून 6.5 टक्क्यांपर्यंत कमी केला आहे.
हेही वाचा