अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स कम्युनिकेशन्सनं सरकारचे ४९२ कोटी रूपयांचे स्पेक्ट्रम शुल्क थकवल्याची माहिती समोर आली आहे. रिलायन्स कम्युनिकेशन्स सलग तिसऱ्यांदा डिफॉल्टर ठरल्याची माहिती सरकारच्या एका अधिकाऱ्यानं दिली.
रिलायन्स कम्युनिकेशन्सनं दावा नॅशनल कंपनी लॉ अपिलेट ट्रिब्युनलकडे कंपनीनं दिवाळखोरीपासून वाचविण्याचा दावा करणार असल्याचं कारण पुढे केलं आहे. याच कारणामुळं आपण टेलिकॉम खात्याला ४९२ कोटी न देण्याचा निर्णय घेतला असल्याचं कंपनीनं डॉटला दिलेल्या माहितीत म्हटलं आहे. दरम्यान याप्रकरणी ३० एप्रिलला सुनावणी होणार आहे. कंपनीला देण्यात आलेला स्पेक्ट्रम परत घ्यावा किंवा कंपनीला कारणे दाखवा नोटीस बजावावी हा निर्णय घेण्यापूर्वी ट्रिब्युनलच्या आदेशाची वाट पाहणार असल्याचं डॉटकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
दरम्यान, ४९२ कोटी रूपये भरण्याची अंतिम तारीख ही १९ एप्रिल होती. तसंच यामध्ये १० दिवसांचा अतिरिक्त कालावधी देण्यात येतो, अशी माहिती या क्षेत्रातील एका जाणकारानं दिली. यापूर्वीही कंपनीनं ५ एप्रिल रोजी २८१ कोटी आणि १३ मार्च रोजी २१ कोटी रूपये थकवले होते, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
हेही वाचा -
कालिदास कोळंबकर पंतप्रधानांच्या रॅलीत
२० रूपयाची नवी नोट लवकरच चलनात