गिरगावमधील बदामवाडीचा पुनर्विकास गेल्या दहा वर्षांपासून रखडला आहे. येथील पुनर्विकास रखडवणाऱ्या बिल्डरला राज्य सरकारनं अखेर दणका दिला आहे. हा प्रकल्प बिल्डरकडून काढून घेत प्रकल्प म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाच्या हाती सोपवण्यात आला आहे.
बदामवाडीच्या जमिनीच्या हस्तांतरणाचा प्रस्ताव सरकारकडे मंजुरीसाठी दुरूस्ती मंडळाकडून पाठवण्यात आल्याची माहिती दुरूस्ती मंडळाचे मुख्य अधिकारी सुमंत भांगे यांनी नुकत्याच मंत्रालयात झालेल्या एका बैठकीत दिली आहे.
गिरगाव येथील बदामवाडीच्या पुनर्विकासाच्या कामाला 28 मे 2009 मध्ये दुरूस्ती मंडळाकडून मंजुरी देण्यात आली. पुनर्विकासाचं काम मे. वर्धमान डेव्हल्पर्सला देण्यात आलं. त्यानुसार बदामवाडीतील सहा इमारतींच्या पुनर्विकासाचं काम हाती घेण्यात आलं. या इमारतीमध्ये 88 निवासी तर 57 अनिवासी असे एकूण 145 रहिवासी होते.
2009 मध्ये 145 रहिवाशांपैकी काही इमारतींना दुरूस्ती मंडळानं धोकादायक घोषित करत 25 रहिवाशांना बिंबीसारनगर येथील म्हाडा संक्रमण शिबिरात स्थलांतरीत केलं. पण हे रहिवासी अजूनही संक्रमण शिबिरात असून हक्काच्या घराची प्रतिक्षा करत आहेत.
बिल्डरनं पुनर्विकासाचा प्रस्ताव मंजूर करून घेतला, पण प्रत्यक्षात पुनर्विकासाला सुरुवातच केली नाही. त्यामुळे रहिवाशांनी एकत्रित येत पुनर्विकास मार्गी लावण्याची मागणी गृहनिर्माण विभागासह म्हाडाकडे केली होती. यासाठी रहिवासी सातत्यानं पाठपुरावा करत होते. अखेर त्यांच्या या पाठपुराव्याला यश आलं असून आता म्हाडा बदामवाडीचा पुनर्विकास करणार आहे. त्यासाठी दुरूस्ती मंडळाला आधी बदामवाडीची जमीन संपादित करावी लागणार आहे.
जमीन संपादित करण्याच्या प्रक्रियेला दुरूस्ती मंडळानं सुरुवात केली आहे. मंगळवारी गृहनिर्माण राज्यमंत्री रविंद्र वायकर यांच्याकडे बदामवाडी पुनर्विकासाचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी दुरूस्ती मंडळाकडून जमीन संपादनाची प्रक्रिया सुरू केल्याची माहिती देण्यात आली आहे. तर जमीन संपादीत करत येत्या तीन महिन्यात पुनर्विकासाच्या निविदेची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश या बैठकीत वायकर यांनी दुरूस्ती मंडळाला दिले आहेत. 10 वर्षांपासून रखडलेला पुनर्विकास आता अखेर म्हाडा मार्गी लावणार असल्यानं रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.