मुंबईतील (mumbai) किनारपट्टी नियमन क्षेत्रालगत (CRZ) असलेल्या 85 हजार झोपड्यांचे पुनर्वसन रखडले आहे.
पुनर्वसन योजनेंतर्गत त्याच जागी पुनर्वसन करणे शक्य नसल्याने पुनर्वसन लांबले आहे. मात्र, आता ‘सीआरझेड’ बाधित क्षेत्रावरील झोपडीधारकांना दिलासा मिळणार आहे.
झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास योजनेत सीआरझेड झोन-1 आणि झोन-2 मधील झोपड्या एकत्र करुन समूह पुनर्विकासातील (क्लस्टर) कोणत्याही जागेत त्यांचे पुनर्वसन (redevelopment) केले जाणार आहे.
झोपडपट्टीमुक्त मुंबईसाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडून झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविल्या जात आहेत. मुंबईत एकूण 13 लाख 80 हजार झोपड्या आहेत.
त्यातील आतापर्यंत केवळ दोन लाख 60 हजार झोपड्यांचे पुनर्वसन पूर्ण झाले आहे. आजही 11 लाख 20 हजार झोपड्यांचे (slums) पुनर्वसन शिल्लक आहे.
शिल्लक झोपड्यांपैकी 5 लाख 67 हजार 267 झोपड्यांचे पुनर्वसन नियोजित आहे. 3 लाख 26 हजार 733 झोपडीधारक पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत आहेत. तर उर्वरित 2 लाख 26 हजार झोपड्यांचे पुनर्वसन केंद्र-राज्य सरकारच्या धोरणामुळे रखडले आहे.
2 लाख 26 हजार झोपड्यांपैकी 1 लाख 41 हजार झोपड्या केंद्र सरकारच्या जमिनीवर आहेत. केंद्राच्या जागेवरील झोपड्यांच्या पुनर्वसनासाठी केंद्राची परवानगी लागते.
त्यासाठी अद्याप निश्चित धोरण नसल्याने अशा झोपड्यांचे पुनर्वसन रखडले आहे. त्यापैकी 85 हजार झोपड्या ‘सीआरझेड’बाधित क्षेत्रातील आहे. त्या झोपड्यांच्या पुनर्वसनासाठी ठोस धोरण नसल्याने त्यांचेही पुनर्वसन रखडले आहे.
पण आता ‘सीआरझेड’ बाधित क्षेत्रातील झोपड्यांच्या पुनर्वसनाचा मार्ग अखेर राज्य सरकारने मोकळा केला आहे.
झोपडपट्टी समूह पुनर्विकासाचा ‘शासन निर्णय’ (जीआर) नुकताच गृहनिर्माण विभागाने प्रसिद्ध केला आहे.
या शासन निर्णयानुसार ‘सीआरझेड’बाधित झोन-1 आणि झोन-2 झोपड्यांचे एकत्रिकरण करुन झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास योजनेअंतर्गत (क्लस्टर) त्या झोपड्यांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे.
मात्र, हे पुनर्वसन झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास योजनेच्या कोणत्याही भागात केले जाईल. म्हणजेच ‘सीआरझेड’वरील झोपड्यांचे त्याच ठिकाणी पुनर्वसन होणार नाही.
तसेच झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास योजना आणि ‘सीआरझेड’बाधित क्षेत्रावरील झोपड्या या दोन्ही ठिकाणांमधील अंतर ५ किमी असणे आवश्यक असेल.
झोन-1 वरील झोपड्यांचे पुनर्वसन झाल्याने मोकळ्या झालेल्या जागेवर सार्वजनिक सुविधा म्हणजे उद्यान, बाग आदी विकसित करण्यात येईल.
त्याचवेळी झोन-2 मधील रिक्त जागेवर विकासकाला विक्री घटकाचे बांधकाम करता येणार असल्याचे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
हेही वाचा