महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उत्सवादरम्यान उभारलेल्या मंडपांवर बीएमसीने आकारलेल्या प्रत्येक खड्ड्यासाठी 15,000 रुपयांच्या वादग्रस्त दंडाची रक्कम मागे घेण्याची घोषणा केली. शिंदे यांनी त्यांच्या अधिकृत ट्विटरवर पोस्टद्वारे ही घोषणा केली.
ट्विटमध्ये असे म्हटले आहे की, बीएमसी आयुक्त भूषण गगराणी यांच्याशी बोलून दंडाच्या रकमेत कोणतीही वाढ करू नये असे निर्देश दिले आहेत.
शिंदे पुढे म्हणाले की, “बीएमसीने मंडपांसाठी रस्ते खोदणाऱ्या मंडळांकडून आकारण्यात येणारा रस्ता पुनर्संचयित शुल्क वाढवला आहे. आयुक्त भूषण गगराणी यांच्याशी या विषयावर चर्चा केल्यानंतर, मी दंड वाढवू नये असे निर्देश दिले आहेत. प्रत्येक खड्ड्यासाठी 2000 रुपयांचा पूर्वीचा नियम कायम राहील.”
त्यांनी मंडळांना काँक्रीटचे रस्ते खोदण्याचे टाळण्याचे आणि नुकसान न करता मंडप उभारण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा विचार करण्याचे आवाहन केले.
खड्डे हटवण्यासाठी बीएमसीचा 15,000 रुपये दंड
21 जुलै रोजी महापालिकेने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, मंडप उभारणीसाठी रस्ते खोदणाऱ्या मंडळांना रस्ता पुनर्संचयित करण्यासाठी प्रत्येक खड्ड्यासाठी 15,000 रुपये दंड आकारण्यात येणार होता, जो वर्षानुवर्षे लागू असलेल्या 2000 रुपयांच्या दंडापेक्षा खूपच जास्त होता.
मुंबईतील वाढत्या काँक्रीटीकरणाच्या रस्त्यांचे नुकसान रोखण्यासाठी बनवण्यात आलेल्या या नवीन नियमामुळे आयोजकांसह राजकीय नेत्यांकडूनही मोठ्या प्रमाणात टीका झाली.
मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांचे गणेशोत्सव मंडळांना आश्वासन
महाराष्ट्राचे कॅबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी बुधवारी गणेशोत्सव मंडळांना दंड कमी करण्याचे आश्वासन दिले होते. लोढा यांनी लवकरच बीएमसी प्रमुखांना भेटून त्यांच्या समस्या सोडवण्याचे आश्वासन दिले होते.
त्याच दिवशी, लोढा यांनी नागरिकांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी बीएमसीच्या सी-वॉर्ड कार्यालयात जनता दरबार आयोजित केला होता. या अधिवेशनात 318 तक्रारी आल्या, ज्यामध्ये गणेश मंडळांवरील दंड हा सर्वात मोठा चिंतेचा विषय बनला.
लोढा यांनी पुनरुच्चार केला की, गणेशोत्सव हा सांस्कृतिकदृष्ट्या महत्त्वाचा उत्सव आहे आणि नागरिकांना कोणत्याही अडथळ्यांशिवाय साजरा करण्याची परवानगी दिली पाहिजे.
हेही वाचा