बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (brihanmumbai municipal corporation) आपल्या 10 पालिका रुग्णालयांतील (hospitals) रुग्णांना शाकाहारी जेवण पुरवण्यासाठी ठेकेदारांकडून निविदा मागविल्या आहेत.
मात्र, निविदेतील अटींनुसार जर निकृष्ट किंवा असुरक्षित अन्न (food) पुरविले गेले, तर संबंधित ठेकेदाराला केवळ 1000 रुपये दंड आकारला जाणार आहे, अशी तरतूद असल्याने या नियमावर टीकेची झोड उठली आहे.
हा प्रस्ताव अमलात आला, तर दररोज सुमारे 1600 रुग्णांना बाह्य ठेकेदारांकडून जेवण पुरवले जाणार आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, इतका कमी दंड हा अन्नसुरक्षेसाठी अत्यंत अपुरा आहे आणि त्यामुळे जबाबदारी निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेवर परिणाम होऊ शकतो.
अशा कमकुवत दंडात्मक अटींमुळे रुग्णालयातील जेवणाची गुणवत्ता आणि स्वच्छता सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशालाच धक्का बसू शकतो. या निर्णयातून सार्वजनिक आरोग्यसेवेचे वाढते खासगीकरण अधोरेखित होते, असंही त्यांनी नमूद केलं.
महानगरपालिकेच्या (bmc) या योजनेत सकाळ-संध्याकाळचे जेवण, नाश्ता आणि चहा तसेच मधुमेह, उच्च रक्तदाब, मीठमुक्त, मीठ-नियंत्रित आणि आरटी फीड डाएट असे विशेष आहार प्रकार पुरवले जाणार आहेत.
ठेकेदार पात्र ठरण्यासाठी मागील 3 वर्षांमध्ये किमान 700 रुग्णांना शिजवलेले अन्न पुरविण्याचा अनुभव असावा आणि त्या कालावधीत किमान 11 कोटी रुपयांची उलाढाल केलेली असावी, अशी अट ठेवण्यात आली आहे.
सर्व अन्न व्यवसायिकांकडे भारतीय अन्नसुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणाची (FSSI) वैध परवानगी असणे आवश्यक असून, अन्नसुरक्षा आणि मानके अधिनियम 2006 अंतर्गत स्वच्छतेच्या नियमांचे पालन करणे बंधनकारक आहे.
या निविदेचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे नोंदणीकृत ‘महिला संस्था’ (महिला संघटना) यांना 50 टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे, मात्र त्या संस्थांना सर्व तांत्रिक आणि कायदेशीर निकष पूर्ण करत सर्वात कमी निविदा रकमेच्या बरोबरीने बोली लावावी लागेल.
तसेच, ठेकेदाराला अन्न पुरविण्यास अपयश आल्यास रुग्णालयाला जवळच्या खानावळींकडून अन्न खरेदी करण्याची मुभा असेल, आणि अशा प्रकरणात 15 टक्के देखरेख शुल्क संबंधित ठेकेदाराच्या बिलातून वसूल केले जाणार आहे.
हेही वाचा