महाराष्ट्र (maharashtra) सरकारने राज्यभरातील न्यायालयीन परिसर आणि न्यायाधीशांच्या निवासस्थानांच्या सुरक्षेसाठी 8,282 सुरक्षा कर्मचारी तैनात करण्यास मान्यता दिली आहे. याचा वार्षिक खर्च 443.24 कोटी रुपये असल्याचे सांगितले जात आहे.
पहिल्या टप्प्यात, मुंबईतील (mumbai) उच्च न्यायालय (bombay high court)संकुल, नागपूरमधील छत्रपती संभाजीनगर आणि कोल्हापूरमधील नव्याने उद्घाटन झालेल्या सर्किट बेंचसह न्यायाधीशांच्या अधिकृत निवासस्थानांना सुरक्षा पुरवली जाईल.
दुसऱ्या टप्प्यात जिल्हा न्यायालये आणि जिल्हास्तरीय न्यायाधीशांच्या निवासस्थानांना समाविष्ट केले जाईल. शेवटच्या टप्प्यात तहसील स्तरावरील न्यायालये आणि न्यायाधीशांच्या (judges) निवासस्थानांचा समावेश असेल.
न्यायालयाच्या सुरक्षेचे विभाजन
55 उच्च न्यायालये: 283 कर्मचारी
648 न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय: 1,534 कर्मचारी
207 जिल्हा न्यायालये: 638 कर्मचारी
413 दिवाणी आणि फौजदारी न्यायालये: 534 कर्मचारी
184 सत्र न्यायालये: 417 कर्मचारी
56 महानगर न्यायालये: 105 कर्मचारी
कुटुंब, कामगार, ग्राहक, औद्योगिक आणि लघु न्यायालयांसह अतिरिक्त न्यायालये: 739 कर्मचारी
न्यायाधीशांच्या निवासस्थानांची सुरक्षा
उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश: 98 कर्मचारी
न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायाधीश: 1,230 कर्मचारी
इतर न्यायालयांचे न्यायाधीश: 567 कर्मचारी
अतिरिक्त सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश: 435 कर्मचारी
दिवाणी आणि फौजदारी न्यायालयाचे न्यायाधीश: 321 कर्मचारी
दिवाणी आणि कनिष्ठ न्यायालयाचे न्यायाधीश: 80 कर्मचारी
ग्राहक न्यायालयाचे न्यायाधीश: 61 कर्मचारी
महानगर न्यायालयाचे न्यायाधीश: 3 कर्मचारी
लहान कारणांसाठीच्या न्यायालयाचे न्यायाधीश: 8 कर्मचारी
महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ राज्यातील सर्व न्यायालये आणि न्यायाधीशांच्या निवासस्थानांसाठी सुरक्षा (security) तैनात करण्यासाठी कर्मचारी पुरवण्याच्या कराराची अंमलबजावणी करणार आहे.
हेही वाचा