Brihanmumbai Municipal Corporationमध्ये 500 वरून 700 चौ.फु. पर्यंत सवलत वाढवण्याच्या मागणीमुळे सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये श्रेयवादाची चढाओढ सुरू. Bharatiya Janata Partyने यापूर्वी राज्यस्तरावर समर्थन दिल्याचा उल्लेख करत शिवसेना (यूबीटी)ने मध्यमवर्गीय मतदारांवर लक्ष केंद्रीत केले.
मालमत्ता कर सवलतीची मर्यादा वाढवण्याच्या मुद्द्याला आता स्पष्ट राजकीय स्वरूप आले आहे. शिवसेना (UBT)ने मध्यमवर्गीय घरमालकांना दिलासा देण्याच्या नावाखाली हा प्रस्ताव पुढे करत आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आपली भूमिका ठळक केली आहे.
विशेष म्हणजे, भाजपच्या काही नेत्यांनी यापूर्वी राज्य पातळीवर अशाच प्रस्तावाला समर्थन दिल्याचा मुद्दा उपस्थित करून शिवसेनेने राजकीय दबाव वाढवण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे या विषयावर सत्ताधारी आघाडी आणि विरोधकांमध्ये श्रेयवादाची स्पर्धा निर्माण झाली आहे.
महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत प्रस्तावाला तत्त्वतः पाठिंबा मिळाला असला, तरी अंतिम निर्णय राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागावर अवलंबून आहे. महसुलावर होणारा परिणाम आणि सामाजिक फायदा यामध्ये संतुलन साधताना राजकीय गणितेही महत्त्वाची ठरणार आहेत.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, मुंबईतील मध्यमवर्गीय मतदारसंघ लक्षात घेऊन हा मुद्दा पुढील काळात अधिक तापू शकतो.
वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर मध्यमवर्गीय घरमालकांना दिलासा देण्यासाठी हा निर्णय आवश्यक असल्याचे पक्षाने म्हटले आहे. तसेच राज्य पातळीवर यापूर्वी अशाच प्रस्तावाला भाजपाच्या नेत्यांनीही पाठिंबा दर्शवला होता, असेही पक्षाने नमूद केले.
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या मते, 2022 मध्ये लागू करण्यात आलेली सध्याची सवलत फक्त 500 चौरस फूटांपर्यंतच्या घरांपुरती मर्यादित आहे. त्यामुळे अनेक कुटुंबांवर अजूनही मालमत्ता कराचा भार कायम आहे.
सवलतीची मर्यादा 700 चौरस फूटांपर्यंत वाढवल्यास पुनर्विकसित चाळी आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांतील घरांसह हजारो कुटुंबांना फायदा होईल.
पक्षाच्या नेत्यांनी सांगितले की, या निर्णयामुळे मध्यमवर्गीय कुटुंबांना आर्थिक दिलासा मिळेल आणि जादा मालमत्ता करामुळे घर विकण्याची किंवा सोडण्याची वेळ येणार नाही.
मात्र, महापालिका अधिकाऱ्यांनी सामाजिकदृष्ट्या हा निर्णय सकारात्मक असला तरी महसुलावर होणाऱ्या परिणामांचा सखोल आढावा घेणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले.
महापालिकेच्या अंदाजानुसार, ही सवलत लागू झाल्यास मुंबईतील सुमारे दोन लाख अतिरिक्त निवासी घरांना याचा लाभ मिळू शकतो.
हेही वाचा