महावितरण, महापारेषण व महानिर्मितीतील १ लाख कर्मचाऱ्यांना बोनस देण्यास ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांची तत्वतः मंजुरी दिली आहे. ऊर्जा विभागातील कर्मचाऱ्यांना अखेर बोनस जाहीर करण्यात आला आहे. बोनस जाहीर झाल्यानं वीज कर्मचाऱ्यांचा ऐन दिवाळीतील संभाव्य संप तूर्तास टळला आहे. गतवर्षी मिळालेली बोनसची रक्कम यावर्षीही दिली जाणार आहे.
अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना १५ हजार, विद्युत सहायक, उपकेंद्र सहायक यांना ९ हजार रुपये देण्यात येणार असून त्यास ऊर्जामंत्री राऊत यांनी तत्वतः मंजुरी दिल्याने पेच सुटला आहे. ऊर्जामंत्री राऊत यांनी या निर्णयाबाबत ट्वीटरच्या माध्यमातून माहिती दिली आहे.
'लॉकडाऊनच्या काळात वीज पुरवठा करण्यात, निसर्ग चक्रीवादळात उद्ध्वस्त झालेली वीज वितरण यंत्रणा उभारण्यात, ठप्प झालेला मुंबईचा वीज पुरवठा पूर्ववत करण्यात ऊर्जा विभागानं मोठी भूमिका वठवली. हे लक्षात ठेवून ऊर्जा विभागाच्या कंपन्यांच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना बोनसची दिवाळी भेट जाहीर केली', असं राऊत यांनी नमूद केलं आहे.
महावितरण, महापारेषण व महानिर्मिती या तिन्ही कर्मचाऱ्यांचं नेतृत्व करणाऱ्या कामगार संघटनांनी बोनससाठी संपाचा इशारा दिला होता. सरकारची आर्थिक स्थिती कशीही असली तरी कोरोना संकटाच्या काळात अविरत सेवा बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची दिवाळी बोनसने गोड व्हायला हवी, अशी मागणी संघटनांकडून करण्यात आली होती. २०१९-२० या आर्थिक वर्षात तिन्ही कंपन्यांनी मिळून ८२ हजार कोटींचा महसूल सरकारला मिळवून दिला आहे.
महापारेषणला १३० कोटी तर महावितरणला १५ कोटी रुपयांचा नफा झाला आहे. असे असताना १ लाख कर्मचाऱ्यांना बोनस देण्यासाठी सरकारकडे १२० कोटी रुपये नाहीत, हे आम्ही मान्य करणार नाही, असे नमूद करत शनिवारी सकाळी ८ वाजल्यापासून संपावर जाण्याचा इशारा तिन्ही कंपन्यांतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी दिला होता. या पार्श्वभूमीवर ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी हा विषय अधिक चिघळू न देता कर्मचाऱ्यांची मागणी मान्य केली असून संभाव्य संपाचे संकटही त्यामुळे टळले आहे.