हा सिस्टम आधारशी लिंक करण्यात आला आहे. नागरिकांची माहिती एका केंद्रीकृत डेटाबेसमध्ये साठवली जाणार आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारच्या विविध योजनांचे एकत्रीकरण या माध्यमातून केले जाईल, ज्यामुळे पात्र लाभार्थ्यांना थेट लाभ मिळेल आणि गैरवापरावर आळा बसेल.
‘गोल्डन डेटा’ या नावाने ओळखला जाणारा हा प्रकल्प उच्चस्तरीय बैठकींमध्ये तपासला गेला असून तो सुरू करण्यास तयार असल्याचे सांगितले जाते.
या योजनेअंतर्गत नागरिकांना एकदाच नोंदणी करावी लागेल. त्यानंतर ‘महा आयडी’ तयार होईल आणि आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करून पडताळणी केली जाईल. पडताळणी पूर्ण झाल्यावर आणि आधार लिंक झाल्यानंतर ही माहिती कायमस्वरूपी सिस्टममध्ये साठवली जाईल. त्यामुळे वेगवेगळ्या योजनांसाठी पुन्हा-पुन्हा कागदपत्रे देण्याची गरज राहणार नाही.
या डेटाबेसमध्ये उत्पन्न, जात, शैक्षणिक पात्रता, कुटुंबाची माहिती आणि मिळालेल्या शासकीय लाभांची माहिती समाविष्ट केली जाईल. यामुळे शासकीय विभागांना पात्रता तपासणी जलद करता येईल आणि अपात्र किंवा बनावट लाभार्थ्यांना लवकर ओळखता येईल.
विद्यार्थी आणि कुटुंबांसाठी या प्रणालीचे विशेष फायदे अधोरेखित करण्यात आले आहेत. शिष्यवृत्ती अर्ज प्रक्रिया सुलभ होणार असून जात, उत्पन्न आणि शैक्षणिक माहिती आधीच पडताळलेली असल्याने अर्ज करणे सोपे होईल. तसेच नवीन योजनांची माहिती पात्र नागरिकांना आपोआप मिळणार आहे, ज्यामुळे अर्ज प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल.
जात प्रमाणपत्रासारख्या प्रशासकीय प्रक्रियाही अधिक सोप्या होण्याची अपेक्षा आहे. एकदा एखाद्या व्यक्तीची माहिती नोंदवली गेल्यावर कुटुंबातील इतर सदस्यांनाही त्याचा लाभ होऊ शकतो.
एकूणच, ‘महा सारथी’ ही योजना प्रशासनात पारदर्शकता वाढवणे, कागदपत्रांची पुनरावृत्ती टाळणे आणि निधीचा गैरवापर रोखणे यासाठी महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. यामुळे राज्यातील पात्र नागरिकांना अधिक प्रभावीपणे शासकीय लाभ मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
हेही वाचा