डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया म्हणणाऱ्या सरकारवर अखेर ऑफलाईन जाण्याची वेळ आली आहे. सामाजिक न्याय, शालेय शिक्षण, आदिवासी विकास आणि अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या पुढील योजना महा‍डीबीटी पोर्टलवरून वगळून ऑफलाईन पद्धतीने राबवण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. माहिती आणि तंत्र संचालनालयाने विकसित केलेल्या महा‍डीबीटी पोर्टलवर काही अडचणी येत असल्याचे सरकारकडून मान्य करण्यात आलं. यामुळे मार्च २०१७ पर्यंत प्रलंबित असलेले केंद्र आणि राज्य पुरस्कृत विविध शिष्यवृत्ती, शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क या बाबतच्या एकूण देय असलेल्या रकमेच्या ६० टक्के इतकी रक्कम संबंधित शिक्षण संस्था, महाविद्यालयांना ऑफलाईन पद्धतीने देण्याची नामुष्की सरकारवर ओढवली आहे.
शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ करता महा‍डीबीटी प्रणालीवरील सामाजिक न्याय, शालेय शिक्षण, आदिवासी विकास व अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या विविध शिष्यवृत्ती योजना महा‍डीबीटी प्रणालीतून वगळण्यात आली आहे. या योजनांची अंमलबजावणी ऑफलाईन पद्धतीने करून आधार संलग्न बँक खात्यात जमा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांकडून महाविद्यालयाने शुल्काची मागणी करण्यात येऊ नये, असंही सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
सरकारच्या पुढील योजनेत ऑनलाईन ऐवजी ऑफलाईन अर्ज स्वीकारण्यात येतील...
राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती (इ.११ वी आणि १२ वी) योजना, सैनिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता योजना, राज्य शासनाची मॅट्रिक पूर्व शिक्षण फी, परीक्षा फी प्रतीपूर्ती योजना, सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती (इ. ५ वी ते इ.१०), माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती योजना, देशातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण घेण्यासाठी अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना राजर्षी शाहू महाराज देशांतर्गत शिष्यवृत्ती योजना, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेचा लाभ ऑफलाईन पद्धतीने घेता येईल.
पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती आणि माध्यमिक शिष्यवृत्ती (सद्य:स्थितीत उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इ. ५ वी स्तर) आणि पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा इ. ८ वी स्तर), कनिष्ठ महाविद्यालयीन स्तरावरील गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजना, आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजना, संस्कृत शिष्यवृत्ती योजना, उपस्थिती भत्ता योजना सरकार ऑफलाईन पद्धतीने राबवणार आहे.
अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांकरता मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना, अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांकरता मॅट्रिकोत्तर शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजना, शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्क योजना, सुवर्ण महोत्सवी पूर्व माध्यमिक योजना, अपंग शिष्यवृत्ती योजना, परदेश शिक्षण शिष्यवृत्ती योजना, व्यावसायिक अभ्यासक्रम संलग्नित निर्वाह भत्ता योजना यांचा लाभ ऑफलाईन घेता येणार आहे.
उच्च व्यावसायिक आणि इयत्ता १२ वी नंतर सर्व अभ्यासक्रमांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या राज्यातील अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांकरता शिष्यवृत्ती योजना ऑफलाईन असणार आहे.