संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, हे आंदोलन राजकीय नसून नागरिकांचे आंदोलन असेल आणि त्यामध्ये ठाण्यातील हजारो नागरिक सहभागी होण्याची शक्यता आहे.
स्थानिक रहिवासी, गृहनिर्माण संस्था आणि पर्यावरणप्रेमी संघटनांनी या प्रकल्पामुळे शहराच्या मूलभूत सुविधांवर मोठा ताण येण्याची भीती व्यक्त केली आहे.
त्यांनी मांडलेले प्रमुख मुद्दे पुढीलप्रमाणे आहेत :
शहराच्या पाणीपुरवठा आणि वीज व्यवस्थेवर अतिरिक्त भार पडेल.
परिसरातील वाहतूक कोंडी वाढण्याची शक्यता.
ध्वनी आणि पर्यावरण प्रदूषणात वाढ होईल.
प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड झाल्याचा आरोप.
संपूर्ण प्रकल्पाबाबत प्रशासनाने पारदर्शकता ठेवावी, अशी मागणी.
आंदोलनकर्त्यांच्या दाव्यानुसार, प्रस्तावित 53 एकरांच्या डेटा सेंटरसाठी दररोज सुमारे 1.2 कोटी लिटर प्रक्रिया केलेल्या (Treated) पाण्याची, अखंड वीजपुरवठ्याची आवश्यकता असेल. तसेच, डेटा सेंटरमधून सतत ध्वनी निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने निवासी भागात असा प्रकल्प उभारण्याच्या निर्णयावर त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. या प्रकल्पाचा पुनर्विचार करावा, अशी त्यांची मागणी आहे.
या प्रस्तावित डेटा सेंटरला स्थानिक नागरिक, पर्यावरण कार्यकर्ते आणि काही लोकप्रतिनिधींनी आधीपासूनच विरोध दर्शवला आहे. प्रकल्पासाठी देण्यात आलेल्या मंजुरींचा फेरआढावा घ्यावा तसेच कथित मोठ्या प्रमाणावरील वृक्षतोडीची चौकशी करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
दरम्यान, Amazonने प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व वैधानिक आणि पर्यावरणीय मंजुरी घेतल्याचा दावा केला आहे.
कंपनीच्या म्हणण्यानुसार,
कूलिंगसाठी पिण्यायोग्य नव्हे तर प्रक्रिया केलेल्या (Non-potable) पाण्याचा वापर केला जाणार आहे.
प्रकल्पासाठी करण्यात आलेली वृक्षतोड आवश्यक परवानग्यांसहच करण्यात आली आहे.
सर्व पर्यावरणीय नियमांचे पालन करण्यात येत असल्याचा दावाही कंपनीने केला आहे.
प्रकल्पाबाबतचा वाद आता अधिक तीव्र होत असून, 18 जुलै रोजी होणाऱ्या आंदोलनाकडे ठाणेकरांचे आणि प्रशासनाचे लक्ष लागले आहे.
हेही वाचा