मुंबई महापालिकेच्या मंड्यांमध्ये गाळेधारकांकडून आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कात दहा टक्के वाढ करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला होता. पण स्थायी समितीने याला तीव्र विरोध करत आजपर्यंत रोखून धरलेला हा प्रस्तावच बुधवारी प्रशासनाने मागे घेतला. त्यामुळे मंडईंमधील गाळेधारकांवर होणाऱ्या शुल्कवाढीबरोबरच प्रत्येक वर्षी आकारण्यात येणारी दहा टक्के शुल्कवाढही टळली आहे.
हा प्रस्ताव मागे
मुंबई महापालिकेच्या बाजार विभागाच्या मंड्यांमध्ये सन २००० पासून कोणत्याही प्रकारची शुल्कवाढ करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे महापालिका प्रशासनानेही शुल्कवाढ करत सुधारीत प्रस्ताव मंजुरीसाठी स्थायी समितीच्या मान्यतेसाठी सादर केला होता. पण या शुल्कवाढीला सर्वच पक्षांच्या सदस्यांनी तीव्र विरोध केल्यामुळे हा प्रस्ताव मागील चार बैठकांमध्ये राखून ठेवण्यात आला होता. पण बुधवारी झालेल्या बैठकीत प्रशासनाने अतिरिक्त आयुक्त संजय मुखर्जी यांनी हा प्रस्ताव मागे घेण्याची परवानगी समितीकडे मागितली. त्यानुसार त्यांना अध्यक्षांनी परवानगी दिल्यानंतर हा प्रस्ताव मागे घेण्यात आला.
या प्रस्तावामध्ये प्रतिवर्षी आकारण्यात येणारा सेवाशुल्क दुप्पट करण्यात आला होता. दुपटीने वार्षिक शुल्कवाढीला मंजुरी दिल्यानंतर प्रत्येक वर्षाच्या एप्रिल महिन्यात या वाढीव रकमेवर १० टक्के शुल्कवाढ करण्यासही परवानगी मागितली होती. परंतु, हा प्रस्ताव मागे घेतल्याने मंडईंमधील गाळेधारकांवर लादली जाणारी वार्षिक शुल्कवाढीचा भार पडणार नाही. यापूर्वी विधी समितीच्या बैठकीत दुप्पट शुल्कवाढीला विरोध करत वर्षाला १० टक्के शुल्क याप्रमाणे दरवाढ करण्यात यावी, अशी सूचना केली होती. हीच मागणी करत स्थायी समितीने हा प्रस्ताव राखून ठेवला होता. त्यामुळे दुप्पट शुल्कवाढीऐवजी वर्षाला १० टक्के दरवाढ करणारा शुल्कवाढीचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून सादर करण्याचा विचार केला जात आहे. त्यानुसारच हा प्रस्ताव मागे घेण्यात आल्याचे समजते.